रत्नागिरी (Ratnagiri Political News): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. रत्नागिरीसह राज्यभरातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून (Reservation Issue) सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.
३ डिसेंबरनंतरची गणितं बदलणार?
सध्या राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात सुरू आहे. या निवडणुकांचे निकाल ३ डिसेंबर रोजी लागणार आहेत. राजकीय वर्तुळात असा अंदाज होता की, ३ डिसेंबरच्या निकालानंतर लगेचच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल. मात्र, आता समोर आलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे ही शक्यता मावळताना दिसत आहे.
आरक्षणाचा पेच नेमका काय?
निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे मुख्य कारण ‘आरक्षण’ हेच आहे. राज्यातील सुमारे २० जिल्ह्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य मानले जात असल्याने, याबाबत कोर्ट काय निर्णय घेते, यावरच निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
२५ नोव्हेंबरकडे राज्याचे लक्ष
या प्रकरणाची अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. जर या सुनावणीत निकाल विरोधात गेला किंवा आरक्षणाबाबत नवीन निर्देश दिले गेले, तर निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत नव्याने करावी लागू शकते. तसे झाल्यास निवडणुका निश्चितपणे लांबणीवर पडतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता २५ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टात काय घडते, याकडे रत्नागिरीसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. इच्छूक उमेदवारांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.
