रत्नागिरी: ग्रामीण विकासासाठी येणाऱ्या सरकारी निधीवर डल्ला मारणाऱ्यांविरुद्ध रत्नागिरी न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. जयगड ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सरपंचासह, ग्रामसेविका आणि अन्य एका व्यक्तीवर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे संपूर्ण जयगड पंचक्रोशीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
जयगड ग्रामपंचायतीला १५ व्या वित्त आयोगाकडून विकासकामांसाठी निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून महिलांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येणार होता. मात्र, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले.
घोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शकतेचा अभाव: प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राट देताना कोणत्याही प्रकारची अधिकृत निविदा प्रक्रिया (Tender Process) राबवण्यात आली नाही.
- कालावधीत फेरफार: प्रत्यक्षात केवळ १० दिवस चाललेले प्रशिक्षण कागदोपत्री ३० दिवस दाखवण्यात आले.
- निधीचा अपहार: ३० दिवसांचे पूर्ण पैसे उचलले गेले, मात्र ते संस्थेच्या खात्यावर जमा न करता संबंधित अध्यक्षांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात आले.
- बनावट नोंदी: हा सर्व व्यवहार लपवण्यासाठी दप्तरी खोटी नोंद करण्यात आली.
ग्रामस्थांचा पुढाकार आणि न्यायालयीन लढा
या भ्रष्टाचाराचा सुगावा लागताच १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या अपहारित रकमेची वसुली करून संबंधितांवर पोलीस तक्रार करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता.
गावातील जागरूक नागरिक देवदास गणपत चव्हाण यांनी या प्रकरणी जयगड पोलीस ठाणे, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती. मात्र, सरकारी यंत्रणांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने अखेर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचा कठोर निर्णय
रत्नागिरी न्यायालयाने १ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सादर केलेले पुरावे आणि वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान (IPC) कलम ४०८, ४२०, ४६५, ४६७ आणि ४६८ अंतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
“सरकारी यंत्रणांनी या प्रकरणाकडे डोळेझाक केली असताना न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हे तर केवळ हिमनगाचे टोक असून, गेल्या १५ वर्षांतील सर्व आर्थिक गैरव्यवहार बाहेर काढल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,” असा निर्धार देवदास चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- ठिकाण: जयगड, रत्नागिरी.
- आरोपी: तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेविका आणि एक संबंधित व्यक्ती.
- निधी: १५ वा वित्त आयोग.
- प्रमुख कलमे: ४०८, ४२० (फसवणूक), ४६७ (बनावट कागदपत्रे).
निष्कर्ष: हा निकाल भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा धडा मानला जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर दाद न मिळाल्यास न्यायालयीन लढा देऊन न्याय मिळवता येतो, हे या प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:28 17-04-2026
