नवी दिल्ली – लोकसभा आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सुरू असलेल्या परिसीमन प्रक्रियेत राज्यांमध्ये मोठे किंवा छोटे, उत्तर किंवा दक्षिण, पूर्व किंवा पश्चिम, असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ठामपणे सांगितले, तसेच या सुधारणेला विरोध करणाऱ्यांना देशातील महिला माफ करणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती आणि परिसीमन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील तीन विधेयकांवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, परिसीमन प्रक्रियेमुळे कोणत्याही राज्यातील लोकसभा जागांचे प्रमाण कमी होणार नाही. त्या प्रमाणात कोणताही बदल होणार नाही आणि वाढही त्याच प्रमाणात होईल. २०२९ मध्ये महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याचे श्रेय सरकारला मिळावे, अशी आमची इच्छा नाही आणि हवे असल्यास आम्ही ते श्रेय विरोधकांनाही देण्यास तयार आहोत. लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान द्रमुक सदस्यांनी निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळे कपडे परिधान केले होते. त्याबाबत मोदी म्हणाले की, हे काळे कपडे म्हणजे नजर लागू नये म्हणून लावण्यात येणाऱ्या काळ्या तिलकासारखे काम करतील. या चर्चेत विरोधकांनी महिला आरक्षण बिल पूर्वीच मंजूर होते पण अंमलबजावणीस एवढा विलंब का असा प्रश्न उपस्थित केला.
‘महिला आरक्षण हा राष्ट्रीय हिताचा निर्णय’
मोदी यांनी सांगितले की, महिला आरक्षणाच्या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नका. हा राष्ट्रीय हिताचा निर्णय आहे. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा होत असताना घाई करू नका, असे सांगितले जात होते. २०२४ मध्ये ते शक्य झाले नाही. कारण इतक्या कमी वेळेत या गोष्टी पूर्ण करता येत नाहीत. आता २०२९ पर्यंत वेळ आहे. जर आपण तेही केले नाही, तर परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना करा. आता अधिक विलंब न करण्याची गरज आहे.
ओबीसी, मुस्लीम महिलांनाही आरक्षण द्या : अखिलेश यादव
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सांगितले की, भाजपने राजकीय फायद्यासाठी ‘नारी’ (महिला) याला ‘नारा’ (घोषवाक्य) बनवले आहे. त्यांनी प्रस्तावित महिला आरक्षण कायद्यात ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसाठीही आरक्षण देण्याची मागणी केली.
ते म्हणाले की, भाजप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकारे आहेत; पण त्यांच्याकडे फक्त एक महिला मुख्यमंत्री आहे, तीही दिल्लीमध्ये. भाजपकडे किती महिला आमदार, खासदार आहेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
‘संविधान दुरुस्ती बिल लोकशाहीसाठी घातक’
काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधींनी संविधान दुरुस्ती विधेयकाद्वारे लोकशाहीवर हल्ला सुरू झाल्याचा आरोप केला. सरकार विद्यमान ५४३ लोकसभा जागांवरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का देत नाही? या विधेयकात ८५० जागांचा उल्लेख २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन आयोगाद्वारे केला जाणार आहे. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण कायदा मंजुरीस काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याचे त्या म्हणाल्या.
‘हा तर मतदारयाद्यांतून नावे वगळण्याचा डाव’
महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती व मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयकांना जोडणे म्हणजे मतदार वगळण्याचा आणि ‘एनआरसी’ कायदा लागू करण्याचा कट असल्याचा आरोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला.
राजकीय समतोल बदलण्याचा धूर्त डाव -डावे पक्ष
सरकार महिलांच्या आरक्षणाला नव्या परिसीमन प्रक्रियेशी जोडून भारतातील राजकीय समतोल बदलण्याचा ‘धूर्त’ आणि ‘घातक’ प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी गुरुवारी केला. हा प्रस्ताव महिलांच्या आरक्षणासाठी आधीच तयार केलेल्या आराखड्यापेक्षा वेगळा आहे. या आरक्षणाचा वापर भारताचा राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी अन् सत्तेचे केंद्रीकरणासाठी असल्याचा आरोप डाव्यांनी केला.
संसदेतील संख्याबळ
लोकसभेतील सध्याचे संख्याबळ
एनडीए समर्थन २९३ खासदार (५४%)
विरोधी पक्ष २३३ खासदार
अपक्ष ७
वायएसआरसीपी ४
एआयएमआयएम १ (विरोधक)
शिरोमणी अकाली दल १
लोकसभेत प्रमुख पक्षनिहाय आकडे
भाजप २४०
काँग्रेस ९८
तेलुगु देसम पार्टी १६
जदयू १२
संभाव्य मतदान परिणाम
समर्थन २५१
विरोध १८५
राज्यसभेतील संख्याबळ
एनडीए समर्थन १४१ (५८%)
विरोधी पक्ष ८३
इतर (बीआरएस. वायएसआरसीपी, बिजद, बसप, अपक्ष) २०
राज्यसभेत पक्षनिहाय आकडे
भाजप १०७
काँग्रेस २८
तृणमूल काँग्रेस १३
आप १०
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)@
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:07 17-04-2026
