रत्नागिरी: राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या अत्यंत गाजलेल्या आणि धक्कादायक हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पंढरीनाथ आंबेरकर याला न्यायालयाने पुन्हा एकदा मोठा झटका दिला आहे. वैद्यकीय कारणास्तव दाखल करण्यात आलेला आंबेरकरचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे आरोपीला पुन्हा एकदा कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?: कशेळी येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांना थार गाडीखाली चिरडून त्यांची हत्या केल्याप्रकरणी पंढरीनाथ आंबेरकर याच्यावर भादंवि कलम ३०२ नुसार राजापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आंबेरकरला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याने न्यायालयात आतापर्यंत चारवेळा जामीन अर्ज दाखल केले आहेत, त्यापैकी तीन अर्ज यापूर्वीच फेटाळले गेले होते. जानेवारी २०२६ मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव त्याला ६ आठवड्यांचा अल्पकालीन जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, जामीन कालावधी संपताच तो पुन्हा कारागृहात हजर झाला.
आरोपीची न्यायालयात काय होती मागणी? कारागृहात हजर झाल्यानंतर आंबेरकरने पुन्हा एकदा आपल्या आजारपणाचे कारण पुढे करत जामिनासाठी अर्ज केला होता. आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला की:
- आरोपी तीव्र उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाने त्रस्त आहे.
- त्याला किडनी स्टोन आणि पित्ताशयातील खड्यांचा त्रास आहे.
- रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर (युरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट) उपलब्ध नाहीत.
- शस्त्रक्रियेसाठी मुंबईत जाऊन स्वखर्चाने उपचार करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी त्याला ४ महिन्यांचा जामीन हवा होता.
सरकार पक्षाचा जोरदार विरोध सरकारी वकिलांनी आंबेरकरच्या जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला. “आरोपीवरील गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि त्याचा गुन्हेगारी इतिहासही आहे. जामीन मिळाल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो किंवा फरार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. तसेच, आवश्यक असल्यास त्याला पोलीस बंदोबस्तात उपचार देणे शक्य असल्याचेही नमूद केले.
न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि वैद्यकीय अहवाल तपासल्यानंतर न्यायालयाने आंबेरकरचा जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सादर केलेल्या अहवालानुसार आंबेरकरला तातडीने जामिनावर बाहेर पाठवण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, जर आंबेरकरला खरोखरच गंभीर वैद्यकीय उपचारांची गरज असेल, तर कारागृह प्रशासनाने त्याला पोलीस देखरेखीखाली (Police Custody) खासगी रुग्णालयात नेऊन उपचार करून घ्यावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले आहे की, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालय कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला सवलत देण्यास तयार नाही. या निकालामुळे वारिशे कुटुंबीय आणि पत्रकार वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:35 21-04-2026
