नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; ‘विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये’ – सरन्यायाधीशांचे निर्देश
विशेष प्रतिनिधी:CJI Surya Kant NALSAR Dispute प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यावरून आणि हैदराबाद येथील नालसार (NALSAR) कायदा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या पदवीदान समारंभातील विरोधावरून देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) विद्यार्थ्यांची नोंदणी रोखण्याची घेतलेली आक्रमक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मागे घ्यावी लागली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी “माझा आणि विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असताना बार कौन्सिलने मध्यस्थी करायची काय गरज?” असा थेट सवाल करत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
नेमका वाद काय आहे?
मे महिन्यात एका खटल्याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बनावट पदव्यांच्या आधारे वकिली व इतर क्षेत्रांत प्रवेश करणाऱ्यांवर टिप्पणी केली होती. मात्र, त्यांनी बेरोजगार तरुणांना ‘झुरळ’ (Cockroach) आणि ‘परजीवी’ (Parasite) म्हटल्याचा दावा करत सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या वक्तव्यानंतर अभिजित दीपके यांनी उपरोधिक ट्विट करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ स्थापन केल्याचे जाहीर केले, ज्याचे तीव्र पडसाद उमटले.
या वादानंतर हैदराबाद येथील नालसार (NALSAR) विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी दीक्षांत सोहळ्यात सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि प्रशासनाला पत्र लिहून शांततेत विरोध नोंदवला.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची आक्रमक भूमिका आणि न्यायालयाचा दणका
विद्यार्थ्यांच्या या भूमिकेनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तडकाफडकी निर्णय घेत विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून होणारी नोंदणी (Enrollment) रोखण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, हे प्रकरण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आले असता, न्यायालयाने बार कौन्सिलच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी “विद्यार्थ्यांची वकिली रोखण्यासाठी बार कौन्सिलची अशी बैठक कशी होऊ शकते?” अशी विचारणा केली.
“विद्यार्थ्यांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार” – सरन्यायाधीश सूर्यकांत
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी त्यांना स्वतः पत्र लिहिले असून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. “मी स्वतः विद्यार्थी असताना अनेक आंदोलनांमध्ये सहभागी झालो आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर बार कौन्सिल किंवा विद्यापीठ प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करू नये,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
न्यायालयाच्या या कडक पवित्र्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपली भूमिका मागे घेतली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:01 14-08-2026
