मुंबई: पश्चिम आशियाई देशांमध्ये निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यात कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी १३ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामध्ये शासकीय खर्चात कपात आणि इंधन बचतीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द
परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे अभ्यास दौरे किंवा कामाशी संबंधित असलेले परदेश दौरे तातडीने रद्द केले आहेत. तसेच, आगामी काळात कोणत्याही नवीन परदेश दौऱ्यांचे नियोजन करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर
इंधन बचत करण्यासाठी प्रशासनाने प्रवासाच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत:
- दैनंदिन कामकाजासाठी बाह्यस्त्रोताकडून वाहने घेताना इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य द्यावे.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- शासकीय दौऱ्यांसाठी शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्रित प्रवास करताना ‘कारपूलिंग’चा (Carpooling) अवलंब करावा.
डिजिटल बैठकांवर भर आणि वीज बचत
शासकीय बैठका, सेमिनार आणि प्रशिक्षणांसाठी होणारा खर्च टाळण्यासाठी आता शक्य तितक्या बैठका ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ (VC) किंवा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवून अनावश्यक दिवे, पंखे आणि वातानुकूलित यंत्रणा (AC) बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एसीचे तापमान २४ ते २६ अंशांच्या दरम्यान ठेवणे अनिवार्य केले आहे.
खाद्यतेलाचा वापर कमी होणार
देशातील खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी शासकीय भोजनालये, तुरुंग, पोलीस कॅन्टीन आणि अंगणवाड्यांच्या मेनूमध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत. पाम, सोयाबीन किंवा सूर्यफूल तेलाऐवजी मोहरी आणि शेंगदाणा तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत घराघरांत जाऊन खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी समुपदेशन केले जाणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- नैसर्गिक शेती: रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत विशेष मोहीम राबवली जाईल.
- प्रदूषण नियंत्रण: पोलीस विभागाने इंधन बचतीसाठी कोणत्याही ‘बाईक रॅली’ किंवा वाहनांच्या ताफ्याला परवानगी देऊ नये.
- सल्लागार नेमणुकीस स्थगिती: सर्व प्रशासकीय विभागांना पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन सल्लागार नेमण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
- सौर ऊर्जा: “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाईल.
या नियमांचे पालन सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी तंतोतंत करावे, असे आदेश राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत.
