राजापूर:
राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे जामदा धरणग्रस्तांनी (Jamda Dam Project) आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी उभारलेला संघर्ष आता अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. “आधी पुनर्वसन, मग धरण” ही ठाम भूमिका घेत काजिर्डा ग्रामस्थांनी सलग तिसऱ्या दिवशी आपले साखळी उपोषण सुरूच ठेवले आहे. विकासाच्या नावाखाली आमचे गाव, शेती, घरे आणि उपजीविका उद्ध्वस्त केली जात असताना पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडली जात नसल्याने धरणग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून काजिर्डा येथील ग्रामस्थ आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले असून प्रशासन त्यांच्या मागण्यांकडे काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तब्बल दीड दशक उलटले, तरीही प्रशासन अंधारात!
जामदा धरण प्रकल्पाची अधिकृत अधिसूचना २००८ मध्ये जाहीर झाली होती. मात्र, तब्बल दीड दशक (१8 वर्षे) उलटूनही बाधित क्षेत्राचे संपूर्ण सर्वेक्षण आणि मोजणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
- पुनर्वसन नेमके कुठे होणार?
- ते कोणत्या अटींवर केले जाणार?
- बाधित कुटुंबांना रोजगार, जमीन, घर आणि मूलभूत सुविधांची हमी काय?
या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मूलभूत प्रश्नांची कोणतीही स्पष्ट उत्तरे सध्या स्थानिक प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
“आमच्या डोक्यावर विकासाचा बुलडोझर चालवू देणार नाही!”
“आमच्या डोक्यावर विकासाचा बुलडोझर चालवायचा आणि आम्हालाच अंधारात ठेवायचे, ही हुकूमशाही आम्ही अजिबात सहन करणार नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. जोपर्यंत पुनर्वसनाची लेखी आणि ठोस हमी प्रशासनाकडून मिळत नाही, तोपर्यंत साखळी उपोषणाचे हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. “जमीन, घर, संस्कृती आणि आमचे अस्तित्व उद्ध्वस्त करून होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही,” असा स्पष्ट आणि परखड संदेश काजिर्डावासीयांनी सरकारला दिला आहे.
ठाकरे गटाचे पदाधिकारी उपोषणस्थळी; आंदोलनाला बळ
काजिर्डा येथे सुरू असलेल्या या धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने अधिकृतपणे जाहीर पाठिंबा दिला आहे. गुरुवारी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला.
यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रविंद्र डोळस, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख अशोक सक्रे, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, विभागप्रमुख विलास नारकर यांच्यासह स्थानिक शिवसैनिकांनी उपस्थिती लावली. “कोकणात विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांना बेघर करण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. शासनाने तातडीने धरणग्रस्तांच्या भावना समजून घेऊन त्यांना न्याय दिला पाहिजे,” अशी मागणी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केली.
जगण्याच्या हक्काची लढाई!
जामदा धरणग्रस्तांचा हा लढा केवळ जमिनीच्या मोबदल्यासाठी नसून, तो त्यांच्या न्याय, सन्मान आणि जगण्याच्या हक्कासाठी असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. गेली दोन दशके रेंगाळलेल्या या जामदा प्रकल्पाचे काम नेमके केव्हा पूर्ण होणार आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे भरडले जाणारे ग्रामस्थ केव्हा मुक्त होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- ठाम भूमिका: काजिर्डा येथे “आधी पुनर्वसन, मग धरण” मागणीसाठी साखळी उपोषण सुरू.
- दीर्घकालीन प्रलंबित: २००८ ची अधिसूचना असूनही अद्याप सर्वेक्षण आणि मोजणी अपूर्ण.
- राजकीय पाठिंबा: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन दिला पाठिंबा.
- ग्रामस्थांचा निर्धार: लेखी आणि ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:52 30-05-2026
