“विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे”; अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयावर सिब्बल यांचा घणाघाती आक्षेप
नवी दिल्ली:
शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणी तसेच आमदार अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (Tenth Schedule) एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले आमदार आपोआप अपात्र ठरतात, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ५ प्रमुख आणि महत्त्वाचे मुद्दे
- विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यातील फरक: विधिमंडळातील बहुमत (Legislative Majority) म्हणजेच मूळ ‘राजकीय पक्ष’ (Political Party) असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे.
- अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे आवश्यक: खरा राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्यापूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होणे अनिवार्य होते. अपात्र आमदार संख्येने कितीही असले तरी त्यांचा विचार मूळ पक्ष ठरवताना केला जाऊ शकत नाही.
- २०१८ च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष: अध्यक्षांनी २०१८ च्या मान्यताप्राप्त पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करून १९९९ च्या घटनेचा दाखला देणे हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे (Jurisdiction) कृत्य होते.
- व्हिप (Whip) आणि पक्षप्रमुखांचे अधिकार: ठाकरे गटाने दिलेला व्हीप डावलून शिंदे गटाने मतदान केले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आणि निर्णयाला डावलून ‘आम्हीच पक्ष आहोत’ असा दावा १० व्या अनुसूचीनुसार टिकणारा नाही.
- ‘फुटी’ची संकल्पना अमान्य: १० व्या अनुसूचीनुसार पक्षात स्वतंत्र ‘फूट’ (Split) पडल्याचा बचाव आता कायद्यात ग्राह्य धरला जात नाही. पक्षातून बाहेर पडलेल्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणेच बंधनकारक होते.
ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट: घटनाक्रम आणि कायदेशीर मुद्दे
| टप्पा / विषय | ठाकरे गटाचा युक्तिवाद (कपिल सिब्बल) | विधानसभा अध्यक्ष व शिंदे गटाची भूमिका |
| १० वी अनुसूची (Tenth Schedule) | पक्षात फुटीचे संरक्षण नाही; विलीनीकरण न केल्यास आमदार अपात्र ठरतात. | विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गट हाच खरा पक्ष. |
| पक्षघटना (Party Constitution) | २०१८ ची सहमतीने ठरलेली घटना आणि पक्षप्रमुखांचे पद सर्वोच्च. | निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवरील १९९९ ची घटना विचारात घेतली. |
| निवडणूक आयोग व अध्यक्ष निर्णय | अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय आधी घ्यायला हवा होता; क्रम चुकवला. | निवडणूक आयोग व अध्यक्षांनी आपापल्या अधिकारात निर्णय दिले. |
“पक्षाचे चिन्ह वापरून मंत्री झाले अन् आता नेतृत्वालाच नकार!”
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले, “हा केवळ सैद्धांतिक वाद नसून प्रत्यक्ष राजकारणाचा प्रश्न आहे. ज्या पक्षचिन्हावर आणि ज्या पक्षघटनेच्या आधारे शिंदे गटातील आमदार निवडून आले, मंत्री झाले, त्याच पक्षघटनेला आणि नेतृत्वाला आता नाकारले जात आहे.”
आमदार अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवून निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे म्हणजे कायद्याचा पराभव करण्यासारखे आहे, असा घणाघात सिब्बल यांनी केला. या महत्त्वपूर्ण सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:56 18-08-2026
