प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत काळाबाजार रोखण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नवीन नियमावली लागू
PM Ujjwala Yojana: नवी दिल्ली: ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीच्या एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या वार्षिक संख्येत केंद्र सरकारने मोठी कपात केली आहे. देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना आता वर्षाला मिळणाऱ्या ९ सिलेंडरऐवजी केवळ ४ सब्सिडी वाले (सवलतीचे) सिलेंडर दिले जातील. सरकारच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार चर्चा आणि टीका सुरू असतानाच, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी बुधवारी राजधानीत आयोजित पत्रकार परिषदेत या कपातीमागील मुख्य कारणांचा खुलासा केला आहे. योजनेचा होत असलेला गैरवापर आणि व्यावसायिक कारणांसाठी चाललेला काळाबाजार रोखण्यासाठीच सरकारने हा प्रशासकीय निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
लाभार्थी स्तरावर सिलेंडरची पुनर्विक्री आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांचा आरोप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत थेट आरोप करताना सांगितले की, अनेक लाभार्थी कुटुंबांना वर्षाला ४ पेक्षा जास्त सिलेंडरची प्रत्यक्षात गरजच भासत नव्हती. मंत्रालयाला मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, काही लाभार्थी ३०० रुपयांमध्ये मिळणारा हा सब्सिडीचा सिलेंडर स्वतः न वापरता, तो बाजारात व्यावसायिक वापरासाठी चढ्या दराने विकत होते किंवा इतर कोणालातरी मूळ किमतीपेक्षा ३०० रुपये अधिक घेऊन विकत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. जर एखाद्या सामान्य कुटुंबाला वर्षाला ४ पेक्षा जास्त सिलेंडरची गरज नसेल, तर त्यांना अतिरिक्त सरकारी सवलत देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असा युक्तिवाद करत मंत्र्यांनी या धोरणात्मक निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण आणि नवीन ‘E85’ इंधन लाँच पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचा आलेख मांडताना सांगितले की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट भारताने वेळेपूर्वीच पूर्ण केले आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण अवघे १.५ टक्के होते, जे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १० टक्क्यांवर पोहोचले. यानंतर २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे जे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते भारताने निर्धारित वेळेच्या आधीच म्हणजेच २०२४ मध्येच यशस्वीरित्या गाठले आहे. या यशानंतर सरकारने आता फ्लेक्स फ्युएल (Flex-Fuel) वाहनांसाठी ‘E85’ हे नवीन इथेनॉल आधारित इंधन लाँच केले असून, याच्या भविष्यातील विस्तारासाठी ‘सियाम’ (SIAM) आणि ऑटोमोबाईल उद्योगातील आघाडीच्या संस्थांसोबत चर्चा सुरू आहे.
ऊर्जा क्षेत्रासाठी ९०,००0 कोटींचा ‘समुद्र मंथन’ उपक्रम भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवणे, बायोफ्युएल ब्लेंडिंग आणि अक्षय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘समुद्र मंथन’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत नवीन तेल विहिरी शोधण्यासाठी, त्यांची खुदाई करण्यासाठी आणि देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनाला गती देण्यासाठी ९०,००0 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२१, मे २०२२ आणि नुकतीच एक्साईज ड्युटी (कस्टम ड्युटी) कमी केल्यामुळे आज दिल्लीत पेट्रोलचे दर चार वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत कमी राखण्यात यश आले आहे, असा दावाही मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:46 10-06-2026
