रत्नागिरी देवराई जमीन विवाद आणि महसूल विभागाच्या एकतर्फी कारवाईविरोधात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चा आक्रमक पवित्रा; सात-बारा पूर्ववत करण्याची मागणी
रत्नागिरी:
रत्नागिरी देवराई जमीन विवाद आणि कोकणातील पर्यावरण व सांस्कृतिक परंपरेचा कणा असलेल्या पुरातन ‘देवराई व देवराहाटी’च्या जमिनी कोणत्याही पूर्वसूचनेविना अनधिकृतरित्या ‘महाराष्ट्र शासना’च्या नावे करण्याच्या महसूल विभागाच्या कारवाईची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या संवेदनशील प्रकरणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने केलेल्या मागणीनंतर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या उपसचिवांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या या सकारात्मक पावलामुळे कोकणातील हजारो ग्रामस्थ आणि मंदिर विश्वस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाचा मनमानी कारभार उघड केला आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वर्ष २०१८ मधील एका पत्राचा चुकीचा अर्थ लावून संबंधित तहसीलदारांनी स्थानिक पातळीवर कोणतीही वैयक्तिक नोटीस न देता किंवा सुनावणी न घेता ही एकतर्फी कारवाई केली. सहस्रो एकर देवराई ‘अनधिकृत धार्मिक स्थळे’ असल्याचे दर्शवून त्यांचे ७/१२ उताऱ्यावरील देवस्थानचे नाव कमी केले आणि तिथे ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद केली. या कारवाईला स्थानिक ग्रामस्थ आणि मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे.
महासंघाने घेतलेल्या मुख्य आक्षेपानुसार, देवराई हे कोणतेही मानवनिर्मित अनधिकृत बांधकाम नसून ती पूर्वापार चालत आलेली निसर्गाची व देवस्थानचीच जागा आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५० मधील कायदेशीर तरतुदींचे सरळ उल्लंघन करून ही दप्तरदीर्घ कारवाई करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुर्मिळ जैवविविधता असलेल्या वनक्षेत्रावर शासनाचे नाव लावण्यामागे या जमिनी लाटून बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना, अशी भीती स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कोकण संस्कृती व पर्यावरण समतोलाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याची पुढची आवृत्ती म्हणजे महाराष्ट्रातील देवस्थानची साडेपाच लाख हेक्टर भूमी लाटण्यासाठी आणलेले ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप २०२६’ तर नव्हते ना, अशी शंकाही आता उपस्थित केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने प्रामुख्याने तीन प्रमुख मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहेत: १. बाधित ७/१२ उताऱ्यांवर देवस्थानचे मूळ नाव तातडीने पूर्ववत करण्यात यावे. २. कायदेभंग करून एकतर्फी निर्णय घेणाऱ्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. ३. भविष्यात अशा जमिनींबाबत कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक ग्रामसभेला विश्वासात घेणे बंधनकारक करावे.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी ७/१२ उताऱ्यांवरील मूळ नोंदी पूर्ववत होईपर्यंत आणि मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आपला कायदेशीर व घटनात्मक लढा सुरूच ठेवण्याचा दृढ निर्धार मंदिर महासंघाने व्यक्त केला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:59 02-07-2026
