दाभोळ वीज प्रकल्पाविरोधात अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी ग्रामपंचायतींचा कठोर निर्णय; २८ जुलै रोजी प्रत्यक्ष कारवाई होणार
Dabhol Power Plant | रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील बहुचर्चित दाभोळ वीज प्रकल्प पुन्हा एकदा तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. जमीन व इमारत कराच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीवरून अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन स्थानिक ग्रामपंचायतींनी मिळून ‘रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड’ (RGPPL) कंपनीविरोधात थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि मोठ्या कारवाईबाबत ग्रामपंचायतींच्या वतीने कंपनी प्रशासनासह जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनालाही रीतसर अधिकृत नोटीस बजावली आहे.
२०२१ पासून कर भरण्यास कंपनीचा नकार; ५ कोटींचा कर प्रलंबित
या वादाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, सन २००५-०६ पासून रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडून अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तिन्ही ग्रामपंचायतींना नियमितपणे जमीन व इमारत कर दिला जात होता. मात्र, सन २०२१-२२ पासून कंपनीने अचानक हा कर भरण्यास नकार दिला, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासन आणि कंपनीमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला. गेल्या काही वर्षांत हा कर थकीत राहत गेल्याने आता एकूण थकबाकीचा आकडा जवळपास ५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यामुळे हक्काचा निधी मिळवण्यासाठी तिन्ही ग्रामपंचायतींनी आता थेट जप्तीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
उच्च न्यायालयाची स्थगिती नाही; जिल्हा परिषदेनेही कंपनीचे अपील फेटाळले
कर वसुलीच्या या कायदेशीर लढाईत कंपनीला प्रशासकीय स्तरावर सतत धक्के बसले आहेत. या प्रकरणी पंचायत समिती गुहागरचे तत्कालीन प्रशासक तथा गटविकास अधिकारी यांनी १४ जून २०२२ रोजीच कंपनीचे अपील फेटाळून लावत ग्रामपंचायतींना कर वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर आरजीपीपीएल कंपनीने जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडे दाद मागितली. मात्र, तेथेही ३ एप्रिल २०२४ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) कंपनीचे अपील फेटाळत पंचायत समितीचा आदेश कायम ठेवला. यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली; परंतु ग्रामपंचायतींनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती (Stay) दिलेली नाही. परिणामी, ग्रामपंचायतींना कायद्यानुसार कर वसुलीची जप्ती कारवाई करण्याचा अधिकार आजही पूर्णपणे कायम आहे.
विकासकामे रखडली; २८ जुलै रोजी सकाळी ठरणार निर्णायक
ग्रामपंचायतींनी स्पष्ट केले आहे की, कंपनीने कर थकवल्यामुळे गावांतील अनेक महत्त्वाची विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना निधीअभावी पूर्णपणे रखडल्या आहेत. कंपनीसोबत अनेक बैठका घेऊनही कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने अखेर तीनही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा आणि मासिक सभांमध्ये रीतसर ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावानुसार, येत्या २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीवर प्रत्यक्ष जप्तीची कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
या कारवाईची लेखी नोटीस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि गुहागर पोलीस ठाण्याला सादर करण्यात आली आहे. आता या प्रस्तावित जप्तीच्या कारवाईवर संबंधित कंपनी प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार आणि २८ जुलैपूर्वी यावर काही तडजोड होऊन तोडगा निघणार का, याकडे आता संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:37 11-07-2026
