शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ आता ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपयांपर्यंत मिळणार!
Shetkari Karjmafi आणि शेतकरी हिताच्या मुद्यावर राज्य शासनाने आज विधानसभेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केले आहेत. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदाना संदर्भात दोन मोठ्या घोषणा केल्या. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता, तो आता थेट २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला असून प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची २०२६-२७ चे पीक कर्ज भरण्याची कडक अटही शासनाकडून पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
‘कर्जमाफीसाठी २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो, पण आम्ही शब्द पाळला’
सभागृहात कर्जमाफीच्या संदर्भात झालेल्या सविस्तर चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून घेतलेला निर्णय आहे. कोणत्याही कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत होत नसला, तरी त्याला पुन्हा सावकाराच्या दारात जावे लागू नये, हाच यामागील मुख्य उद्देश असतो. आम्ही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जनतेला कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला होता. राजकीयदृष्ट्या आम्ही सर्व निवडणुका जिंकलो असल्यामुळे या निर्णयासाठी २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो, मात्र आम्ही तसे न करता शेतकरी अडचणीत असल्याने तातडीने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय महायुती सरकार दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज माफी देऊन शेतकऱ्यांना सातत्याने पाठबळ देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमदारांच्या मागणीपुढे मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला ‘व्यापक विचार’
यापूर्वी २००८ आणि २००९ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीच्या अटींचा दाखला देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूर्वी ज्यांना एकदा लाभ मिळाला त्यांना पुढील प्रक्रियेतून वगळले गेले होते. सध्याच्या योजनेत शिस्तीचा भाग म्हणून २०२६-२७ च्या कर्जाची परतफेड वेळेत करण्याची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे आमदार मला भेटले आणि त्यांनी ५० हजारांची ही अट काढून टाकण्याची आग्रही मागणी केली. ही अट काढल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आर्थिक शिस्तीचा विचार करता सुरुवातीला मी काही मर्यादा सांगत होतो, परंतु आमदारांनी २ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत यासाठी व्यापक विचार करण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे हा लोकहितैषी निर्णय घेण्यात आला.
अटी रद्द; ‘या’ वर्षांतील कर्जदार शेतकरी होणार पात्र
या ऐतिहासिक घोषणेमुळे आता महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंतची मर्यादा होती, ती आता थेट २ लाख रुपयांपर्यंत लागू होईल. तसेच, २०२६-२७ चे कर्ज भरण्यासंदर्भातील नियम पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. २०२६ मध्ये ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी आधीच पैसे भरले आहेत. आता नवीन नियमानुसार, त्या अगोदरच्या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत ज्यांनी आपले पैसे भरले आहेत, ते सर्व शेतकरी या कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरतील. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा शेतकरीभिमुख आणि लवचिक निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:10 11-07-2026
