न्यायमूर्तींनी दाखवले मोठे मन, कारवाईऐवजी व्यक्त केली सहानुभूती; ‘वकील कायदा १९६१’ अंतर्गत बार कौन्सिल करणार तपास
Supreme Court Courtroom Ruckus म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने अभूतपूर्व राडा घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान संबंधित याचिकाकर्त्या वकिलाने थेट सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना उद्देशून अत्यंत आक्षेपार्ह शिवीगाळ केली आणि आपल्या हातातील केस फाईल खंडपीठाच्या दिशेने भिरकावली. सुदैवाने या घटनेच्या वेळी सरन्यायाधीश न्यायालयात स्वतः उपस्थित नव्हते. एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दालनातच अशा प्रकारचे गैरवर्तन केल्याने काही काळासाठी संपूर्ण न्यायालयात शांतता पसरली होती. अखेर तिथल्या सुरक्षारक्षकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत त्या वकिलाला न्यायालयाबाहेर काढले.
“तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात का?” – खंडपीठाचा सवाल
हा संपूर्ण प्रकार न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडला. सुनावणीला सुरुवात होताच तो याचिकाकर्ता वकील अत्यंत आक्रमक स्वरात म्हणाला, “न्यायिक अधिकारी, मी तुम्हाला लखनौच्या एसीपीविरुद्ध (ACP) एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे आदेश देतो”. एका वकिलाने न्यायाधीशांनाच आदेश दिल्यामुळे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले आणि विचारले, “तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात का?”. त्यावर तो वकील ‘माझ्या बाजूने एवढेच, सर्व काही रेकॉर्डवर आहे’ असे म्हणत अधिकच भडकला. त्याने थेट हातात असलेली केस फाईल हवेत भिरकावली आणि थेट मोठ्याने शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.
संतप्त वकिलावर कारवाई नाही; न्यायमूर्तींनी दाखवले मोठे मन
या अत्यंत गंभीर राड्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कमालीचा संयम आणि मोठे मन दाखवले. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी त्या वकिलावर कोणताही रागाव न काढता किंवा तात्काळ शिक्षेची घोषणा न करता सामंजस्याची भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “तो वकील सध्या खूप अस्वस्थ आहे आणि हे सर्व त्याच्या वैयक्तिक निराशेमुळे घडत आहे. आम्हाला त्याच्याबद्दल केवळ सहानुभूती वाटते आहे. आम्हाला त्याच्याविरुद्ध सध्या कोणतीही कायदेशीर किंवा अवमानना कारवाई करायची नाही”. यासोबतच, मूळ प्रकरणाचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार आढळत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने ती याचिका फेटाळून लावली.
‘वकील कायदा १९६१’ अंतर्गत परवाना रद्द होण्याची शक्यता
जरी न्यायालयाने वकिलावर अवमाननेची कारवाई केली नसली, तरी व्यावसायिक गैरवर्तनाबद्दल बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) या वकिलावर कडक कारवाई करू शकते. जर एखादा वकील व्यावसायिक नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरला किंवा अशा गैरवर्तनात दोषी आढळला, तर त्याच्यावर ‘वकील कायदा, १९६१’ (Advocate Act, 1961) अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. या प्रक्रियेत प्रथम प्राथमिक चौकशी केली जाईल. आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीकडे सोपवले जाते. दोषी आढळल्यास वकिलाला ताकीद देणे, काही काळासाठी वकिली करण्यावर बंदी घालणे किंवा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचे नाव बार कौन्सिलच्या अधिकृत यादीतून कायमचे काढून टाकणे (परवाना रद्द करणे) अशा कडक शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:15 11-07-2026
