पोलीस आणि आंदोलक दोघांच्या मर्यादाभंगाची चौकशी आवश्यक, खंडपीठाचे ताशेरे
Supreme Court on Jantar Mantar CJP Protest: ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात ‘कॉकरोच जनता पार्टीने’ (CJP) जंतर-मंतर येथे केलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीमाराच्या मुद्द्यावरून देशाचे राजकारण तापले आहे. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असला, तरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावर आणि पोलिसांच्या कारवाईवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे समर्थन करता येणार नाही, तसेच पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या मर्यादाभंगाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा संविधानाने दिलेला हक्क संरक्षित आहे आणि त्याचे रक्षण झालेच पाहिजे. केवळ आंदोलन होत आहे या कारणावरून नागरिकांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारता येणार नाही किंवा पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले आहेत.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलन हाताळण्यासाठी संपूर्ण देशात एकसमान राष्ट्रीय नियमावलीची (SOP) आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. “आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे आणि आंदोलन म्हणजे हिंसाचारही नव्हे,” असे स्पष्ट करत कोर्टाने याचिकाकर्ते किंवा सरकार यांनी या विषयावर परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये असे बजावले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र सूचीबद्ध करून पुढील सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारला आणि दिल्ली पोलिसांना आता जंतर-मंतर येथील कारवाईचा हिशेब द्यावा लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनांना आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:38 28-07-2026
