Public Examinations Bill 2026: राधाकृष्णन समितीच्या ३५ शिफारशी लागू केल्या; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे उत्तर
Public Examinations Bill 2026: ‘नीट’ (NEET) सह इतर विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill, 2026) चर्चेसाठी मांडले. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संसदेत जोरदार राजकीय वाद पाहायला मिळाला.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी विरोधकांच्या वतीने सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. “हे सरकार देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत अजिबात गंभीर नाही, हे विधेयक केवळ एक दिखावा आहे,” असा आरोप गोगोई यांनी केला. गेल्या दोन वर्षांतील पेपरफुटी प्रकरणांवरून सरकारला घेरताना ते म्हणाले, “दोन वर्षांपूर्वी असाच कायदा आणून मोठी आश्वासने दिली गेली होती. मात्र, २०२४ मधील पेपरफुटी प्रकरणातील ४५ पैकी तब्बल ४४ आरोपींना जामीन मिळालेला आहे. ११ महिने फरार असलेल्या मुख्य सूत्रधाराला २०२५ मध्ये अटक झाली आणि त्यालाही सहज जामीन मिळाला. सरकार मूळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी केवळ लहान कर्मचाऱ्यांचा बळी देत आहे.”
विरोधकांच्या या घणाघाती आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राधाकृष्णन समितीच्या ४० पैकी ३५ शिफारशी सरकारने आधीच लागू केल्या आहेत. हे दुरुस्ती विधेयक देशातील तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि पेपरफुटीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठीच आणले गेले आहे,” असे सांगत त्यांनी विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली.
दरम्यान, या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेसाठी लोकसभेत सुरुवातीला ६ तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व पक्षांशी चर्चा करत आता तब्बल ८ तास चर्चा होईल आणि आवश्यकता भासल्यास १० तास घालवण्यासही सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:13 28-07-2026
