पेपरफुटीविरोधात कायदा अधिक कडक; दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी घेण्याची नवी नियमावली
सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार तसेच पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित कायद्यानुसार पेपरफुटीशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांसाठी कमाल १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची अत्यंत कडक शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नऊ तासांच्या चर्चेनंतर विधेयक मंजूर; राहुल गांधींचे भाषण
या महत्त्वाच्या विधेयकावर लोकसभेत तब्बल नऊ तास प्रदीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या वतीने राहुल गांधी यांनी सुमारे ५० मिनिटे आपले मत मांडले. गदारोळातच हे विधेयक संमत करण्यात आले. या सुधारित कायद्यामुळे आता तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार मिळण्यासोबतच खटल्यांची सुनावणी वेगवान होणार आहे.
परीक्षा सुरक्षेसाठी ‘एसटीएफ’ आणि ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ची स्थापना
नव्या कायद्यात तपासाची आणि खटल्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, तर चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत रोज सुनावणी घेऊन खटला पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करू शकतील. तसेच गरज भासल्यास केंद्र सरकारकडून विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
१५ प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण आणि कडक मानके
या सुधारित कायद्यात OMR सीटशी छेडछाड, बनावट वेबसाइट, बनावट ॲडमिट कार्ड यांसारख्या १५ प्रकारच्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले आहे. परीक्षा सुरक्षेसाठी बायोमेट्रिक नोंदणी, परीक्षा केंद्रांचे प्री-ऑडिट आणि प्रश्नपत्रिका सुरक्षेसाठी विस्तृत मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू केली जाणार आहे.
सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ सोबत राज्यसभेत ‘वंदे मातरम’चे विधेयक मंजूर
दरम्यान, राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, 2026’ देखील मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच आता ‘वंदे मातरम’ला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे, अनादर करणे किंवा ते गाण्यात अडथळा आणणे हा आता कायदेशीरदृष्ट्या शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरणार आहे.
२०२४ चा कायदा विरुद्ध २०२६ ची प्रस्तावित दुरुस्ती (तुलनात्मक तक्ता)
| मुद्दा | २०२४ चा कायदा | २०२६ ची प्रस्तावित दुरुस्ती |
|---|---|---|
| उद्देश | पेपर लीक आणि गैरप्रकार रोखणे. | कायदा अधिक कडक करून तपास व खटला वेगवान करणे. |
| सामान्य गैरप्रकार | ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास. | किमान ५ ते कमाल १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० लाख रु. दंड. |
| संघटित गुन्हा | ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास, १ कोटी रु. दंड. | किमान ७ वर्षे ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि १० कोटी रु. दंड. |
| तपासाची मुदत | कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. | २ महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक. |
| खटल्याची सुनावणी | कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. | चार्जशीटनंतर ३ महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट (दररोज सुनावणी). |
| फास्ट ट्रॅक कोर्ट | स्पष्ट तरतूद नव्हती. | विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची तरतूद. |
| विशेष टास्क फोर्स (STF) | कोणतीही तरतूद नव्हती. | केंद्र सरकारकडून गरजेनुसार विशेष STF ची स्थापना. |
| गुन्ह्यांची यादी | विस्तृत वर्गीकरण नव्हते. | १५ प्रकारचे गुन्हे स्पष्ट (OMR छेडछाड, बनावट ॲडमिट कार्ड इ.). |
| परीक्षा सुरक्षा | विस्तृत SOP नव्हती. | बायोमेट्रिक नोंदणी, सेंटर प्री-ऑडिट यांसह विस्तृत मानके. |
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:28 29-07-2026
