नवी दिल्ली: Paper Leak Bill 2026 संदर्भात एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. देशातील परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले सुधारणा विधेयक २०२६ दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर झाले आहे. पेपर माफिया आणि पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांवर चाप लावण्यासाठी या कायद्यात अत्यंत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक विशेष व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे.
मुलांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही: पंतप्रधान मोदी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “गेल्या अनेक दशकांपासून देश आणि विविध राज्ये पेपरफुटीच्या समस्येशी झुंज देत आहेत, ज्यामुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. मित्रांनो, एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही एकामागून एक पावले उचलत आहोत. टास्क फोर्सची निर्मिती असो, फास्ट-ट्रॅक अप्रोच असो वा राज्यांच्या सूचनांचा विचार असो; कोणताही पेपर माफिया किंवा टोळी देशातील मुलांच्या भविष्याशी खेळत असेल, तर त्यांना सोडले जाणार नाही. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक होते.”
सुधारणा विधेयक २०२६ मधील मुख्य बदल आणि कडक तरतुदी वर्ष २०२४ च्या मूळ कायद्यातील त्रुटी दूर करून तपासाला गती देण्यासाठी २०२६ च्या दुरुस्ती विधेयकात मोठे बदल करण्यात आले आहेत:
- शिक्षेत मोठी वाढ: सर्वसामान्य पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांसाठी आधी ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती, ती आता वाढवून किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी करण्यात आली आहे.
- संघटित गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई: संघटित पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांसाठी आता किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची कडक तरतूद आहे.
- तपास व खटल्याची निश्चित मुदत: आता कोणत्याही प्रकरणात २ महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करावा लागेल. चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर दररोज सुनावणी (Daily Trial) घेऊन ३ महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट व STF: खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट (Fast Track Courts) स्थापन करू शकतील. तसेच गरज पडल्यास केंद्र सरकार विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करून तपास करेन.
- १५ प्रकारच्या गुन्ह्यांचे स्पष्ट वर्गीकरण: पेपर लीक, OMR सीटशी छेडछाड, बनावट वेबसाइट, आणि बनावट ॲडमिट कार्ड तयार करणे यांसारख्या १५ विशिष्ट गैरप्रकारांचा गुन्ह्यांच्या यादीत स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे.
- परीक्षा सुरक्षेसाठी कडक मानके (SOP): बायोमेट्रिक नोंदणी, परीक्षा केंद्रांचे प्री-ऑडिट, स्क्रिनिंग, सीट वाटप, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि पर्यवेक्षणासाठी नवीन विस्तृत मानके निश्चित केली जातील.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:49 31-07-2026
