Meta Safe Harbour: पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवणं झुकरबर्ग यांच्या अंगलट; संसदीय समितीचा सेफ हार्बर क्लॉज हटवण्याचा इशारा

तीन दिवसांत माफी न मागितल्यास Meta Safe Harbour संरक्षण रद्द करण्याचा निशिकांत दुबे यांचा इशारा; तेलंगणात एफआयआर दाखल

नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी:
फेसबुक प्लॅटफॉर्मवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडीओ अचानक हटवण्याचे प्रकरण आता मेटा (Meta) कंपनीचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय दूरसंचार आणि आयटी संसदीय समितीने या घटनेची गंभीर दखल घेत फेसबुकला मिळणारे Meta Safe Harbour संरक्षण काढून घेण्याचा थेट इशारा दिला आहे. समितीचे अध्यक्ष व भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १४० कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे त्यांचा व्हिडीओ ५ तास प्लॅटफॉर्मवरून गायब ठेवणे हा लोकशाहीवर झालेला हल्लाच आहे. याप्रकरणी मार्क झुकरबर्ग यांनी तीन दिवसांच्या आत माफी न मागितल्यास व जबाबदार लोकांवर कारवाई न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे Safe Harbour Protection रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे.

बाल लैंगिक शोषण आणि अश्लील सामग्रीवर ३ दिवसांत कारवाईचे निर्देश
संसदीय समितीने केवळ पंतप्रधानांच्या व्हिडीओ प्रकरणापुरताच हा इशारा मर्यादित ठेवलेला नसून सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर मजकुरावरही अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लहान मुलांचे लैंगिक शोषण (CSAM), छळवणूक तसेच महिलांशी संबंधित अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंट तीन दिवसांच्या आत हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत असा कंटेंट न हटवल्यास गुगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम, एक्स आणि स्नॅपचॅट यांसारख्या सर्व प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर गुन्हे दाखल केले जातील.

तेलंगणात गुगल आणि मेटावर एफआयआर दाखल

याच संदर्भात कायदेशीर कारवाईला सुरुवात झाली असून तेलंगणा पोलिसांनी गुगल ॲप आणि मेटा विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. गुगल ॲपवर आर्थिक फसवणूक करणारे ॲप ठेवल्याचा आणि मेटा प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदी यांचा बनावट व्हिडीओ शेअर होऊ दिल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. सेफ हार्बर क्लॉज हटवल्यास केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांना थेट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या उच्च अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मार्क झुकरबर्ग यांच्यासह बड्या डिजिटल कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:05 05-08-2026