जिल्हा न्यायालयात ३०४ तर उच्च न्यायालयात ९५ कायदेशीर लढाया सुरू; चिपळूण उपविभागीय कार्यालयाची सर्वाधिक ११३ प्रकरणे
Ratnagiri Pending Court Cases News: रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध शासकीय व महसूल कार्यालयांशी संबंधित तब्बल ४२२ कायदेशीर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये जिल्हा न्यायालयातील ३०४, उच्च न्यायालयातील ९५, तर तालुका न्यायालयातील २३ प्रकरणांचा समावेश आहे. शासकीय निर्णयांविरोधात आणि भूसंपादनासारख्या विषयांवर शेकडो न्यायालीयन लढाया सुरू असल्याने सरकारी यंत्रणेचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यात खर्च होत आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे भूसंपादन आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयांशी संबंधित आहेत. यामध्ये चिपळूण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित सर्वाधिक ११३ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यापाठोपाठ रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित ५९ प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात सुरू आहेत. याशिवाय खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची १८ प्रकरणे, तर दापोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची ५ प्रकरणे तालुका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
विशेष म्हणजे, जमीन अधिग्रहण आणि विविध विकास प्रकल्पांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित दाव्यांची संख्या मोठी आहे. या न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल वेळेत न लागल्यास त्याचा थेट फटका जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण विकासकामांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच यामुळे संबंधित नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेवरही परिणाम होत आहे.
शेकडो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे आणि प्रशासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणे ही सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. मात्र, अधिकारी आणि कर्मचारी न्यायालयीन कामकाजात व्यस्त राहिल्याने त्याचा विपरीत परिणाम नियमित प्रशासकीय कामांवर होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने आढावा घेऊन त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:31 10-08-2026
