ध्वजदिन निधी संकलन रत्नागिरी आणि माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी जिल्हास्तरीय समितीत महत्त्वाचे निर्णय; ईसीएचएस आणि रोजगाराबाबत सूचना
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी ध्वजदिन निधीचे संकलन ३० सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे तात्काळ सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हा सैनिक मंडळ व जिल्हास्तरीय ध्वजदिन निधी संकलन समितीच्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत माजी सैनिक, वीर नारी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या विविध समस्या आणि कल्याणकारी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
युद्धविधवांना जमीन आणि रिक्त पदे भरण्याबाबत आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीदरम्यान माजी सैनिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासकीय यंत्रणेला गतीने काम करण्याचे आदेश दिले:
शासकीय जमीन अहवाल: युद्धविधवांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
रिक्त पदांचा पाठपुरावा: जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मालमत्ता नोंदीत सुधारणा: खेड येथील सैनिकी मुलांचे वसतिगृह आणि माजी सैनिक विश्रामगृहाच्या सातबारा उताऱ्यावरील भोगवटादाराचे नाव बदलण्याची प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
आरोग्य सेवा आणि पर्यटन क्षेत्रातील रोजगाराच्या नव्या संधी
माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘ईसीएचएस’ (ECHS) उपचारांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कोस्ट गार्ड रत्नागिरीच्या ‘एम. आय. रूम’मधून (MI Room) थेट उपचार उपलब्ध होण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तसेच, रत्नागिरीतील पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार पाहता माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्थानिक पातळीवर रोजगार व व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे (MTDC) विशेष प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
तालुकास्तरावर अडचणी सोडवण्यासाठी पोलिस संरक्षण समिती
बैठकीदरम्यान अशासकीय सदस्य तथा माजी सैनिक प्रफुल्ल रेडीज यांनी तालुकास्तरीय समितीच्या बैठका दरमहा घेण्याची मागणी लावून धरली. यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा विशेष पोलिस संरक्षण समितीची बैठक आयोजित केली जात असून, त्याद्वारे माजी सैनिकांच्या सर्व समस्या व अडचणी प्राधान्याने सोडविल्या जात आहेत.
