प्राथमिक शिक्षक समिती आक्रमक; नियमबाह्य समायोजन रद्द करून पवित्र पोर्टलवरील भरती स्थगित करण्याची मागणी
रत्नागिरी:
Ratnagiri Graduate Teachers Issue बाबत समोर आलेल्या वृत्तानुसार, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षकांच्या समायोजनात नियमबाह्य प्रक्रिया राबविल्याचा थेट आरोप ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती’च्या रत्नागिरी जिल्हा शाखेने केला आहे. विषयानुसार वर्गीकरण करून अतिरिक्त शिक्षक ठरविल्याने अनेक सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी तात्काळ फेरसमायोजन न झाल्यास जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्व तालुका कार्यालयांसमोर प्रतीकात्मक साखळी आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक समितीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.
याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना सादर केले आहे. १५ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविताना विषयानुसार वर्गीकरणाची कोणतीही तरतूद नाही, असा दावा समितीने निवेदनात केला आहे.
Ratnagiri Graduate Teachers Issue: प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रमुख मागण्या
मंजूर सर्व पदे प्रथम कार्यरत सेवाज्येष्ठांना द्यावीत.
अतिरिक्त शिक्षकांचे केंद्र, बीट व तालुका स्तरावर योग्य समायोजन करावे.
सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घ्यावे.
अन्यायकारक समायोजन रद्द करून पारदर्शक फेरसमायोजन करावे.
फेरसमायोजन पूर्ण होईपर्यंत पवित्र पोर्टलवरील नवीन भरती तात्काळ स्थगित करावी.
४३९ ऐवजी १०६ शिक्षकच अतिरिक्त; नियमांना हरताळ फाळल्याचा आरोप
शाळांच्या संचमान्यतेत विद्यार्थी पटसंख्येला प्राधान्य असते; मात्र विषयानुसार पदांची नोंद नसते. तरीही प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेकडे पदवीधर शिक्षकांची १ हजार १८ पदे मंजूर असून सध्या १ हजार ४१७ पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहेत. नियमानुसार ४३९ शिक्षक अतिरिक्त ठरायला हवे होते; परंतु प्रशासनाने तब्बल १०६ शिक्षिकांना/शिक्षकांनाच अतिरिक्त ठरवले आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठांवर थेट अन्याय झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने म्हटले आहे.
पवित्र पोर्टलद्वारे नवीन पदवीधर शिक्षक भरतीची तयारी सुरू असल्याचेही समितीने निदर्शनास आणून दिले. एकीकडे जेष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून दुसरीकडे नवीन भरती केल्यास मोठा अन्याय होईल. तसेच उच्चशिक्षित उपशिक्षिकांना भविष्यात पदवीधर म्हणून संधी मिळण्यात अडचण येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अपिलांवर सुनावणी न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला असून, तातडीने तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा जिल्हा शाखेने दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:38 11-08-2026
