ई-केवायसी नसल्यास ऑगस्ट अन् सप्टेंबरचा पगार रोखणार; बँकांमध्ये फेऱ्या मारण्याची पाळी
रत्नागिरी:
शालार्थ प्रणालीद्वारे (Shalarth Portal) वेतन घेणाऱ्या राज्यातील अंशतः अनुदानित, खासगी अनुदानित तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५ हजार ३७० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित असल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे वेतन मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
नावातील फरकामुळे शिक्षिकांची अडचण
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सध्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना बँकांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. यात विशेषतः विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे.
- दुहेरी नाव व तांत्रिक अडचणी: माहेरच्या नावाने नोकरीस लागलेल्या आणि लग्नानंतर सासरच्या नावाने ओळखपत्र काढलेल्या शिक्षिकांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
- दुरुस्तीचे आवाहन: ओळखपत्रावरील नावात तफावत असल्यास तातडीने आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून घेण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.
मुदतवाढ मिळणार नाही – प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा इशारा
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने सर्व तालुकाप्रमुख व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“ई-केवायसीसाठी शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनी आपली ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय पगार होणार नाही. जिल्ह्यात अद्याप ५ हजार ३७० शिक्षकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल, आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.”
— किरण लोहार (प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जि. प. रत्नागिरी)
वेतन पारदर्शकतेसाठी निर्णय
वेतन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, कर्मचाऱ्यांची अचूक ओळख आणि नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे प्रमाणपत्र संबंधित वेतन व संवितरण अधिकाऱ्याकडे (DDO) जमा करणे आवश्यक आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:52 12-08-2026
