गाळे आणि पत्र्याच्या शेडमध्ये भरणाऱ्या बेकायदेशीर नर्सरी शाळांवर कारवाईची जि. प. सदस्यांची मागणी
रत्नागिरी:
School CCTV Expenditure & Unrecognized Schools संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा खर्च, अनधिकृत शाळा आणि नर्सरी वर्गांच्या सुरक्षेवरून जि. प. सदस्य आक्रमक झाले. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या खर्चाची सविस्तर माहिती मिळाल्याशिवाय खर्चाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी जि. प. सदस्य संतोष थेराडे आणि विक्रांत जाधव यांनी केली.
सीसीटीव्ही खर्चावरून शिक्षण विभागाची कोंडी
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी ६१ हजार रुपये खर्च दाखवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ४० हजार रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एवढा जास्त खर्च कसा दाखवला जातो, असा सवाल सदस्यांनी विचारला. यावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिषा कदम यांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने इतर सदस्य आक्रमक झाले.
शाळांमध्ये विशेषतः मुलींच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही गरजेचे आहेत, परंतु कित्येक शाळांमधील कॅमेरे बंद आहेत. इंटरनेट नसताना शाळा व्यवस्थापनाने काय करावे, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ७०० आणि दुसऱ्या टप्प्यात ६५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असून त्यावर ४०० कोटी रुपये खर्च झाल्याची आणि १५ दिवसांचे बॅकअप असण्याची माहिती समोर आली.
मंडणगड येथील इनामदार शाळा अनधिकृत
मंडणगड तालुक्यातील इनामदार पब्लिक शाळा ही २०१८ पासून अनधिकृतपणे सुरू असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी या संस्थेवर तातडीने कारवाई करावी आणि शाळा-कॉलेज बंद करावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. यावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मोंगाने यांनी स्पष्ट केले की, या शाळेबाबतचा अहवाल शासनाला दिला असून मान्यता काढून घेण्याचे पत्र दिले आहे. शासन स्तरावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय होईल तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ न देता इतर शाळांत समायोजन केले जाईल, असे मोंगाने यांनी सांगितले.
गाळे आणि शेडमधील नर्सरी शाळांची चौकशी करा
जिल्ह्यातील नामांकित शाळा स्वताच्या फायद्यासाठी गाळ्यात आणि पत्र्याच्या शेडमध्ये नर्सरीचे वर्ग चालवत असून ते लहान विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहेत. अशा वर्ग चालवणाऱ्या शाळांची परवानगी तपासून तालुका निहाय चौकशी करण्याची मागणी विक्रांत जाधव यांनी केली. यावर शिक्षण विभागाकडून चौकशी करून कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले.
बीएलओ आणि जनगणनेच्या कामात भेदभाव?
राजापूर तालुक्यात ७२२ शिक्षक असून त्यापैकी २२ टक्के परजिल्ह्यातील आहेत, मात्र त्यांच्या ऐवजी ८० टक्के स्थानिक शिक्षकांना बीएलओ आणि जनगणनेचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवृत्त होणारे आणि वयोवृद्ध शिक्षकांनाही हे आदेश दिल्याने या दुजाभावाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती राजापूर यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:31 02-09-2026
