आरबीआय आणि एनपीसीआयचा ०.४ टक्के शुल्काचा प्रस्ताव; दोन व्यक्तींमधील ऑनलाईन व्यवहारांवर (P2P) कसलेही शुल्क नाही
यूपीआय व्यवहार सशुल्क होणार : केंद्र सरकारने देयके देण्याविषयीच्या कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसद्वारे (UPI) दोन हजार रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हे शुल्क थेट ग्राहकांवर न लादता व्यापाऱ्यांवर (Merchant Discount Rate – MDR) आकारले जाणार असून, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहील.
केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनेनुसार, व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठविल्यास (P2P) अथवा रूपे डेबिट कार्डद्वारे दोन हजार रुपयांपर्यंतचे पेमेंट केल्यास त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच पेमेंट करणाऱ्या अथवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा यूपीआय ॲप कंपनी कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क लादू शकणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे राहील प्रस्तावित शुल्क संरचना:
०.४ टक्के शुल्काचा प्रस्ताव: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांचा कल दोन हजारांवरील व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याकडे आहे.
शुल्काची विभागणी: या शुल्कामधील सुमारे ४० टक्के हिस्सा बँकांना मिळू शकतो, तर उर्वरित रक्कम पेमेंट ॲप्स (PhonePe, Google Pay इत्यादी) व मर्चंट पेमेंट सेवा पुरवठादारांमध्ये समान प्रमाणात विभागली जाईल.
प्रति हजार गणित: व्यापाऱ्यांना दोन हजारांवरील व्यवहारांसाठी प्रति हजार रुपयांमागे साधारण तीन ते चार रुपये (अंदाजे ०.४%) शुल्क लागू शकते.
सामान्य ग्राहकांना दिलासा: भाजीविक्रेते, किराणा दुकाने किंवा वैयक्तिक नातेवाईकांना पाठवलेल्या पैशांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही.
