खासगी शाळांकडे वाढलेला कल आणि निकषांमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर संकट; विद्यार्थ्यांचे समीपच्या शाळांमध्ये होणार समायोजन
Ratnagiri ZP Schools Closure Crisis बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात पटसंख्येअभावी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. ग्रामीण भागातील १ ते ५ किंवा अत्यल्प पटसंख्या असलेल्या तब्बल ४२७ प्राथमिक शाळा आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर उभे ठाकले असून, अन्यथा या शाळा बंद होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार अत्यल्प पटसंख्येच्या शाळांचे समीपच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ३ किलोमीटरपर्यंत पायपीट करून दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे.
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात एकेकाळी मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदेच्या शाळा होत्या, जिथे गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार आणि शेतकरी वर्गातील मुले शिक्षण घेत असत. मात्र, वाढत्या खासगी शाळा आणि मोठ्या इमारतींचे आकर्षण यामुळे गोरगरीब पालकही आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घालायला प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या रोडावत चालली आहे.
Ratnagiri ZP Schools Closure Crisis: ५ वर्षांत १७ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची पाठ
मागील पाच वर्षांमधील आकडेवारी पाहिली तर रत्नागिरी जिल्ह्यात शैक्षणिक घसरण कशी होत चालली आहे, हे स्पष्ट होते:
२०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यात एकूण २,४९४ शाळा होत्या, ज्यामध्ये ७३,२३९ विद्यार्थी शिकत होते.
२०२५-२६ मध्ये शाळांची संख्या घसरून २,३६३ वर आली, तर विद्यार्थी संख्या ५५,५९७ वर आली.
गेल्या ५ वर्षांत तब्बल १७,६३४ विद्यार्थ्यांनी (२४ टक्के घट) जिल्हा परिषद शाळांकडे पाठ फिरवली आहे.
याच काळात जिल्ह्यात १३१ जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत.
आता १ ते ५, १ ते १० आणि १ ते ७ पट असलेल्या आणखी ४२७ शाळा बंद होण्याच्या प्रस्तावात आहेत.
दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षणाचा एकमेव आधार धोक्यात
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, एका शिक्षकामागे ५ पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अशा शाळा एक ते दोन किलोमीटर अंतरावरील दुसऱ्या शाळेत विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये जिल्हा परिषदेची शाळा हाच शिक्षणाचा एकमेव आधार असल्याने पालक आणि शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने या शाळांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू केले असून लवकरच समायोजन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. शाळा बंद करण्याऐवजी प्रशासनाने शिक्षकांची संख्या वाढवावी, शाळा दुरुस्त कराव्यात आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, म्हणजे आपोआप विद्यार्थी संख्या वाढेल, अशी आग्रही प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
