शैक्षणिक दर्जापासून ते अनुदानाच्या वापरापर्यंत होणार सखोल तपासणी; त्रुटी आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याचा इशारा
Ratnagiri Ashram Shala Third Party Audit बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे संशयास्पद मृत्यू, निकृष्ट दर्जाचे भोजन, अस्वच्छ वसतिगृहे आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३ आश्रमशाळांचा समावेश आहे. या ऑडिटमध्ये शैक्षणिक दर्जापासून ते मिळणाऱ्या अनुदानाच्या वापरापर्यंत सर्व बाबींची अत्यंत सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
मागील काही वर्षांत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, अस्वच्छ वसतिगृहे आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा अपहार याबाबत वारंवार तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने आता थेट अनुदानित संस्थांच्या कारभाराची झाडाझडती घेण्याचे ठरवले आहे. शासनाकडून प्रति विद्यार्थी मिळणारे भोजन, निवास, गणवेश आणि पुस्तकांचे अनुदान नेमके कुठे खर्च होते, याची कडक पडताळणी होणार आहे. या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित संस्थेवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.
ऑडिटमध्ये ‘या’ बाबींची होणार कडक तपासणी
शासनाच्या आदेशानुसार थर्ड पार्टी ऑडिटदरम्यान आश्रमशाळांमधील खालील घटकांची प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी केली जाणार आहे:
शैक्षणिक दर्जा व उपस्थिती: शिक्षकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा
मूलभूत सुविधा: निवासव्यवस्था, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय आणि क्रीडा सुविधा
आरोग्य व सुरक्षा: पिण्याचे पाणी, भोजनाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, सीसीटीव्ही (CCTV) यंत्रणा आणि सुरक्षा रक्षक
रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३ आश्रमशाळा कचाट्यात
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शासकीय व अनुदानित मिळून एकूण १३ आश्रमशाळा असून या सर्व शाळा आता या ऑडिटच्या कचाट्यात येणार आहेत. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पअंतर्गत जिल्ह्यात कडवण (२७१ विद्यार्थी), वेरळ (२९३ विद्यार्थी) आणि निवे बुद्रुक (४७६ विद्यार्थी) या तीन प्रमुख शासकीय आश्रमशाळांमध्ये एकूण ९६० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या तपासणीमुळे आश्रमशाळांमधील सुविधा सुधारण्यास मदत होणार असून गैरव्यवहारांना अटकाव बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
