महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आग्रही भूमिकेनंतर परिपत्रक जारी; ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’मधील त्रुटींवर तलाठी स्तरावर शोधला पर्यायी मार्ग
E-Pik Pahani Relief News बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, तांत्रिक व भौगोलिक अडचणींमुळे खरिपाची ऑनलाईन पीक नोंदणी जिथे शक्य होत नाही, तिथे आता ‘ई-फेरफार’ प्रणालीद्वारे पीक पाहणी करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, ज्यानंतर महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ मोबाईल ॲपमध्ये शेतातील गटांचे अंतर अधिक दर्शवणे, गावांचे नकाशे परस्पर बदलणे किंवा काही गावांचे नकाशे व गट क्रमांक उपलब्ध नसणे यांसारख्या अनेक तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणी येत होत्या. अशा त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी प्रलंबित राहू नये, म्हणून चालू खरीप हंगामाकरिता ‘ई-फेरफार’ प्रणालीद्वारे तलाठी स्तरावर पीक पाहणीची ही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख (पुणे) यांना याबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
E-Pik Pahani Relief News: शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूल यंत्रणेला निर्देश
अडचणींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑनलाईन नोंदणी रखडू नये आणि त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा किंवा मदतीचा लाभ घेताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासनाने ही पर्यायी व्यवस्था तत्परतेने उपलब्ध केली आहे.
महसूल यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई न करता शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा आणि पीक पाहणीची कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे निर्देशही शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
