Bureau of Indian Standards Hallmark Fee Hike: हॉलमार्किंग शुल्कात बीआयएसकडून भरमसाठ वाढ सोनं-चांदी महागणार! ; ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष भार

Bureau of Indian Standards Hallmark Fee Hike: हॉलमार्किंग शुल्कात बीआयएसकडून भरमसाठ वाढ सोनं-चांदी महागणार! ; ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष भार

प्रति आर्टिकल ७५ रुपये शुल्क निश्चित; ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक काऊन्सिलची सरकारकडे निर्णय मागे घेण्याची मागणी

Bureau of Indian Standards Hallmark Fee Hike च्या निर्णयामुळे सोनं-चांदीचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला आता अधिक कात्री लागणार आहे. ‘ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’कडून (BIS) सोने आणि चांदीच्या हॉलमार्किंग शुल्काच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली असून, याबाबतचे नवे राजपत्र (Notification) जारी करण्यात आले आहे. ‘ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स २०२६’ द्वारे हे नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. या वाढीव शुल्काची अंमलबजावणी १४ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू झाली आहे.

Bureau of Indian Standards Hallmark Fee Hike: नव्या दरांचा सविस्तर तपशी ल

जरी हे शुल्क ज्वेलर्सकडून भरले जाणार असले, तरी अप्रत्यक्षपणे त्याचा अंतिम भार ग्राहकांवरच पडणार आहे. नव्या बदलांनुसार झालेले फेरबदल खालीलप्रमाणे आहेत:

Happy journey marathi

सोन्याच्या दागिन्यांवर ६६.७% वाढ: सोन्याच्या प्रति आर्टिकल हॉलमार्किंग शुल्क ४५ रुपयांवरून थेट ७५ रुपये करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रति नग ३० रुपयांची (६६.७ टक्के) मोठी वाढ झाली आहे.

कन्सानइनमेंट व इतर शुल्क: सोन्याच्या कन्सानइनमेंटचे शुल्क २०० रुपये आकारले जाईल. याशिवाय हॉलमार्किंग सेंटरकडून बीआयएससाठी प्रति नग ७.५० रुपये आणि किमान २० रुपये कन्साइनमेंट शुल्क आकारले जाईल.

कमी वजनाच्या दागिन्यांना फटका: नव्या नियमांनुसार १ ग्रॅमच्या लहान दागिन्यापासून ते अधिक वजनाच्या कोणत्याही दागिन्यासाठी आता सरसकट ७५ रुपये हॉलमार्किंग शुल्क द्यावे लागेल.

चांदीचे दर: चांदीच्या एका नगासाठी (Article) ३५ रुपये हॉलमार्किंग शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, तर १५० रुपये कन्साइनमेंट शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

जीएसटी लागू: सोने-चांदीवर ३ टक्के जीएसटी (१.५% सीजीएसटी + १.५% एसजीएसटी) लागू राहील.

ज्वेलरी असोसिएशनची नाराजी

ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक काऊन्सिलने (GJC) सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १ जुलै २०२१ ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत ६० कोटींहून अधिक आर्टिकल्स HUID सह हॉलमार्क झाले आहेत. हॉलमार्किंग अनिवार्य असल्याने शासनाने शुल्क वाढवण्याऐवजी इतर पर्यायांचा विचार करावा आणि हा निर्णय मागे घेऊन पुनरभ्यास करावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.