रत्नागिरी बालस्नेही जिल्हा प्रकल्प: संगमेश्वर तालुक्याची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड; बालस्नेही ग्रामपंचायतींची होणार उभारणी

रत्नागिरी बालस्नेही जिल्हा प्रकल्प: संगमेश्वर तालुक्याची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड; बालस्नेही ग्रामपंचायतींची होणार उभारणी

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या बैठकीत महत्त्वाकांक्षी निर्णय; बालकांसाठी स्वतंत्र ‘बालस्नेही अर्थसंकल्प’ तयार करणार

रत्नागिरी बालस्नेही जिल्हा प्रकल्प अंतर्गत बालकांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला सर्वांगीण ‘बालस्नेही जिल्हा’ म्हणून विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या विशेष योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्याची प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) निवड करण्यात आली असून, येथे बालस्नेही ग्रामपंचायत हा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे.

बालकांचे हक्क अबाधित राखून त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी बालस्नेही ग्रामपंचायत योजनेच्या कार्यवाहीला प्रशासनाकडून गती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या विभागांत बालहक्क संरक्षण आयोगामार्फत हा प्रकल्प राबविला जात असून, कोकण विभागातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्याचा यात समावेश करण्यात आला आहे. विविध प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून अडचणीत सापडलेल्या बालकांपर्यंत तातडीने मदत पोहोचविणे, बालकांचे प्रश्न थेट ग्रामपंचायतीच्या निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करणे आणि त्यांना सुरक्षित व पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

या उपक्रमाच्या प्रभावी नियोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य मनोज जंगम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, महिला व बालकल्याण अधिकारी मनोज पाटणकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी तसेच शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बालहक्कांचे रक्षण, संवर्धन आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

Tata altroz

या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या एकूण विकास निधीपैकी काही निश्चित रक्कम बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, खेळ आणि मनोरंजनासाठी राखून ठेवली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र ‘बालस्नेही अर्थसंकल्प’ तयार केला जाईल. याशिवाय १०० टक्के शाळाप्रवेश, बालगुन्हेगारीचे संपूर्ण निर्मूलन, पूर्ण लसीकरण, बालविवाह व बालमजुरी रोखणे तसेच लैंगिक शोषणापासून बालकांचे संरक्षण करण्यावर प्रशासनाचा मुख्य भर असणार आहे. महिला व बालविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त सहभागातून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ‘बालस्नेही पुरस्कार’ देऊन सन्मानितही केले जाणार आहे.