फॅम्पेडाचे अध्यक्ष उदय लोध यांची आक्रमक भूमिका; पेट्रोल पंपांना डिजिटल शुल्कातून सूट देण्याची आणि बँक खाती गोठवण्याविरोधात कठोर यंत्रणेची मागणी
पेट्रोल पंप डिजिटल शुल्क प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पेट्रोल पंप चालकांमध्ये प्रचंड चिंतेचे आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यात आणि देशभरात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असतानाच, आता पेट्रोल पंपांवर होणाऱ्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा शुल्क आकारणी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन हजारांहून अधिक मूल्याच्या प्रत्येक व्यवहारावर प्रति ट्रान्झॅक्शन ५ रुपये शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावामुळे, चालकांचा शासनाकडून ठरवून दिलेला अत्यंत मर्यादित नफा धोक्यात आला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि त्यावर मिळणारे कमिशन थेट सरकारी धोरणांनुसार निश्चित केले जाते. पंप चालकांना स्वतःच्या मर्जीने इंधनाचे दर किंवा कमिशन वाढवून हा अतिरिक्त खर्च वसूल करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. या गंभीर प्रश्नावर ‘फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन’ (फॅम्पेेडा) चे अध्यक्ष उदय लोध यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्याकडे धाव घेतली आहे. बहुतांश ग्राहक २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे इंधन भरत असल्याने, या शुल्कातून पेट्रोल पंपांना पूर्णपणे वगळण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
या आर्थिक भुर्दंडाशिवाय, सायबर फसवणुकीच्या बनावट तक्रारींमुळे पेट्रोल पंप चालकांची बँक खाती गोठवली जाणे (अकाऊंट लीन होणे) ही आणखी एक मोठी तांत्रिक आणि कायदेशीर डोकेदुखी ठरत आहे. पंपांवर दररोज हजारो ग्राहक डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करतात, मात्र एखाद्या अनोळखी व्यवहाराबाबत तक्रार आल्यास थेट चालकांची कायदेशीर कमाई आणि बँक खात्यांमधील संपूर्ण रक्कम विनाकारण अडकवली जाते. या प्रकारामुळे चालकांचे प्रचंड नुकसान होत असून यावर तातडीने कठोर आणि कालबद्ध निवारण यंत्रणा उभी करण्याची मागणी उदय लोध यांनी केली आहे.
सरकारच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पेट्रोल पंप चालकांनी नेहमीच पूर्ण सहकार्य केले आहे. मात्र, या उपक्रमाचा थेट आर्थिक फटका सेवा देणाऱ्या चालकांनाच बसत राहिल्यास भविष्यात इंधन पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्व प्रकारच्या डिजिटल शुल्कांपासून पेट्रोल पंपांना पूर्ण सूट द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
