‘एसआयआर’च्या नावाखाली १३ कोटींहून अधिक मते वगळल्याचा गंभीर आरोप; ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
नवी दिल्ली :
अभिजीत दीपके निवडणूक आयोग वक्तव्याने देशातील राजकीय वातावरण आणि निवडणूक यंत्रणेतील वादंग अधिक चिघळले आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि थेट आरोप करत त्यांना ४८ तासांच्या आत राजीनामा देण्याचा कडक अल्टिमेटम दिला आहे. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरात व्यापक आंदोलने उभारली जातील आणि दिल्लीत तीव्र निदर्शने केली जातील, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.
"१३ कोटींहून अधिक मते बेकायदेशीरपणे वगळली"
‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिये संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांमध्ये तीव्र मतभेद असल्याच्या वृत्ताचा हवाला देत अभिजीत दीपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर ताशेरे ओढले. "ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून, कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे सरकार ठरवत आहे. ही लोकशाही नसून उघड हुकूमशाही आहे," असा आरोप त्यांनी केला. ‘एसआयआर’च्या माध्यमातून देशातील १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, हे एकूण मतांच्या तब्बल १३ ते १४ टक्के आहे. २०२४ च्या निवडणुकीतील पराभव आणि मतांचा अवघा २ टक्क्यांचा फरक भरून काढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी हे कृत्य केले गेले का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अभिजीत दीपके निवडणूक आयोग: विरोधी नेत्यांना पराभूत करण्यासाठी ‘पॅटर्न’ वापरल्याचा आरोप
अभिजीत दीपके यांनी दावा केला की, प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व आणि विरोधी नेत्यांची ताकद मोडून काढण्यासाठी एका विशिष्ट ‘पॅटर्न’चा वापर करून मते वगळण्यात आली आहेत:
पश्चिम बंगाल: ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून ५० हजार मते वगळली गेली आणि त्या अवघ्या १५ हजार मतांनी पराभूत झाल्या.
तमिळनाडू: एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघातून १ लाख मते वगळली गेली आणि ते ४५ हजार मतांनी पराभूत झाले.
दिल्ली: अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून ४० हजार मते वगळली गेली आणि ते ४ ते ५ हजार मतांनी पराभूत झाले.
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह एम. के. स्टॅलिन, पिनारयी विजयन आणि ममता बॅनर्जी या सर्व प्रमुख नेत्यांची मते वगळून त्यांना पराभूत करणे हा केवळ योगायोग असू शकत नाही, असा घणाघात त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगातील १४ आक्षेप सार्वजनिक
पक्षाचे नेते सौरभ दास यांनी सांगितले की, गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात १४ गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनीच फाईलवर बेकायदेशीर बाबींवर बोट ठेवले असून सर्व काही ठीक नसल्याचे नमूद केले आहे. लोकशाहीत मतदानाचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतला जात असेल तर ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक कशी म्हणता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करत तरुणांनी या अहवालाचा सखोल अभ्यास करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
