निवडणूक आयोगाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला; रेकॉर्ड सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
*नवी दिल्ली :* विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मधील बदलांवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. “आम्ही सुधारित फॉर्म ६ ला कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही,” असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील सर्व रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत.
*निवडणूक आयोगाचा दावा फेटाळला*
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आणि SIR प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत दाखल याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ च्या सुधारित स्वरूपाला कोणतीही मान्यता दिलेली नाही.
विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून असा दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष निवडणूक प्रक्रियेसाठी (SIR) ऑनलाइन फॉर्म ६ सोबत जोडण्यात आलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मधील ‘बिहार SIR’ निर्णयांतर्गत मंजुरी दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या टिप्पणीमुळे निवडणूक आयोगाचा हा दावा पूर्णपणे खोटा ठरला आहे.
*दोन निवडणूक आयुक्तांचा होता आक्षेप*
‘फॉर्म ६’ मधील बदलांचा मुद्दा तेव्हा वादात आला, जेव्हा निवडणूक आयोगातीलच दोन निवडणूक आयुक्तांनी या नवीन बदलांवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. केंद्र सरकारच्या ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ मध्ये अधिकृत दुरुस्ती केल्याशिवाय फॉर्म ६ मध्ये असे बदल करता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद या आयुक्तांनी केला होता. मात्र, त्यांचा आक्षेप डावलून नवीन फॉर्म ६ लागू करण्यात आला होता.
*रेकॉर्ड तपासणार सर्वोच्च न्यायालय*
हा बदल कोणाच्या आदेशावरून आणि कसा करण्यात आला, हे निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण रेकॉर्ड मागवला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात आपले स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करणे आता अनिवार्य झाले आहे.
