५० हजार रुपये रोख, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देऊन होणार गौरव; दरवर्षी १ मे रोजी होणार घोषणा
मुंबई :
Mukhyamantri Shaurya Padak Maharashtra Police अंतर्गत महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांच्या असीम धैर्याचा व शौर्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्तव्यावर असताना स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यभरातील पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.
५० हजार रुपये रोख, पदक आणि प्रशस्तीपत्र
‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ विजेत्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खालील स्वरूपात सन्मानित केले जाईल:
- स्वरूप: रोख ५० हजार रुपये, विशेष पदक आणि गौरवशाली प्रशस्तीपत्र.
- मरणोत्तर तरतूद: हे पदक मरणोत्तर देण्याची विशेष तरतूदही या नियमावलीत करण्यात आली आहे.
- घोषणेचा दिवस: दरवर्षी १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला’ या पदकांची अधिकृत घोषणा केली जाईल.
- पदकांची संख्या: या पदकांची कोणतीही निश्चित किंवा मर्यादित संख्या नसेल. पोलीस अधिकारी व अंमलदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे अहवाल आणि प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे पदकांची घोषणा होईल.
इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलग्रस्त भाग आहेत. याशिवाय माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी आणि बाह्य हल्ल्यांपासून राज्याचे रक्षण करण्याची कठीण जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस धैर्याने पार पाडतात.
केद्राकडून दरवर्षी २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट रोजी शौर्य पदके दिली जातात. तसेच पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ या राज्यांमध्येही राज्यस्तरीय पुरस्कार दिले जातात. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही हे विशेष शौर्य पदक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पारदर्शक निवड प्रक्रिया (Selection Process)
मुख्यमंत्री शौर्य पदकांच्या निवडीसाठी कडक व पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे: १. प्राथमिक निवड समिती: राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली प्राथमिक निवड समिती असेल. २. प्रस्ताव सादरीकरण: जिल्हा स्तरावरून पोलीस अधीक्षक हे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत, तर पोलीस आयुक्त हे थेट महासंचालकांकडे प्रस्ताव पाठवतील. ३. अंतिम मंजुरी: गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर विचार करेल. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले जातील.
मंत्रिमंडळाने या संपूर्ण निवड पद्धतीला आणि खर्चाच्या आवश्यक तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:32 07-10-2026
