विधीमंडळ पक्षाचे बहुमत विचारात घेऊनच आयोगाने निर्णय घेतला; कौल यांचा दावा
नवी दिल्ली : Shivsena Case च्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाची (Election Commission) निरीक्षणे आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तीवाद केला. १९९८ पासूनच्या घटनांचा दाखला देत शिवसेनेची कार्यपद्धती, पक्षघटनेतील बदल आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव यावर कौल यांनी कोर्टात सविस्तर बाजू मांडली.
Shivsena Case: १९९८ मधील पत्रव्यवहार आणि पक्षघटनेतील बदलांचे नियम
युक्तीवादादरम्यान कौल म्हणाले की, १९९८ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पत्राद्वारे कळवले होते की पक्षातील नियुक्त्या लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाहीत, ज्यावर शिवसेनेने आपले उत्तरही दिले होते. आयोगाने प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली कार्यपद्धती ठरवून ती घटनेत नमूद करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच २०१० च्या नियमांनुसार, पक्षघटनेतील कोणताही बदल हा पक्षाच्या ‘जनरल बॉडी’कडून मान्य होणे अत्यंत बंधनकारक होते.
पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार; पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का
पक्षात पडलेल्या फुटीबाबत निवडणूक आयोगाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा दाखला देत कौल म्हणाले की, शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि नेमणुकांची पद्धत यातून पक्षांतर्गत लोकशाहीला मोठा धक्का बसत होता. तत्कालीन पक्षप्रमुखांना अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे पक्षप्रमुख आणि पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या होत्या, ज्यांना वेगळे करणे अशक्य झाले होते. २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे सर्वाधिकार थेट पक्षप्रमुखांनाच मिळत होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पारदर्शकतेचा अभाव अन् केवळ ९ सदस्यांचा आकडा
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या रचनेविषयी बोलताना कौल यांनी सांगितले की, शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ‘प्रतिनिधी सभा’ सदस्यांकडून निवडली जाते, जे पक्षांतर्गत लोकशाहीविरोधी आहे. यामुळे शेवटच्या कार्यकर्त्याचा विचार होतो का, असा प्रश्न निर्माण होतो. २०१८ च्या घटनेनुसार कार्यकारिणीची सदस्यसंख्या १३ असणे आवश्यक असताना, शेवटच्या पत्रव्यवहारानुसार केवळ ९ सदस्यांचीच नावे देण्यात आली होती. लाखो कार्यकर्ते असलेल्या पक्षात केवळ ९ सदस्यांची कार्यकारिणी असणे हा अत्यंत छोटा आकडा असल्याचे सांगत पक्षात पारदर्शकता नव्हती, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाकडे पक्षघटना उपलब्धच नव्हती; विधीमंडळ बहुमताच्या आधारे निर्णय
ज्या पक्षघटनेबाबत युक्तीवाद केला जात आहे, ती सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे उपलब्धच नव्हती, ज्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा आल्या होत्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबतची अचूक माहिती पक्षाकडून का दिली गेली नाही, असा सवालही उपस्थित झाला. या सर्व बाबींचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करून अखेर निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्षातील (Legislative Party) बहुमत लक्षात घेऊन पक्षाबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला, असा युक्तीवाद वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात पूर्ण केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:18 08-10-2026
