Watad MIDC Project मधील ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासन घेणार विशेष बैठक; पालकमंत्री उदय सामंत यांची प्रदूषणविरहित प्रकल्पाची भूमिका
वाटद :
Watad MIDC Project संदर्भात जमिनीच्या भूसंपादनावरून स्थानिक पातळीवर उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच, या प्रकरणाचा ‘अंबानी डिफेन्स’ कंपनीशी कोणताही संबंध नसल्याचे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वाटद परिसरातील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक ग्रामस्थांना पूर्णपणे विश्वासात घेतल्याशिवाय भूसंपादनाचा कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि विरोधकांचे आक्षेप समजून घेण्यासाठी येत्या दोन-तीन दिवसांत प्रकल्प विरोधकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
भूसंपादन अधिसूचना आणि ‘अंबानी डिफेन्स’बाबत प्रशासकीय खुलासा
काही दिवसांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाटद क्षेत्रामध्ये जमिनीच्या भूसंपादनासाठी प्रशासनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या घोषणेनंतर हा प्रकल्प थेट ‘अंबानी डिफेन्स’शी संबंधित असल्याच्या चर्चा परिसरात पसरल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाने या दाव्यांना स्पष्ट शब्दांत पुष्टी नाकारत ‘अंबानी डिफेन्स’चा या भूसंपादनाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसल्याचे जाहीर केले आहे. प्रशासकीय स्पष्टीकरणामुळे या जमिनीवर नेमका कोणता उद्योग उभारला जाणार आणि त्यामुळे स्थानिक जमिनींचे भवितव्य काय असणार, याविषयी ग्रामस्थांमध्ये अजूनही उत्सुकता आणि संभ्रम कायम आहे.
Watad MIDC Project आणि पालकमंत्र्यांची हरित प्रकल्पाची भूमिका
रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या संपूर्ण विषयात लक्ष घातले असून स्थानिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. वाटद परिसरात निसर्गाला कोणतीही बाधा न पोहोचवणारा पूर्णपणे प्रदूषणविरहित प्रकल्पच आणला जावा, असा स्पष्ट आग्रह पालकमंत्र्यांनी धरला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या आणि शाश्वत संधी उपलब्ध करून देणे हाच मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.
थेट संवादाचा मार्ग आणि पोलिस विभागाचा कायदा-सुव्यवस्था अहवाल
भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांच्या शंका, चिंता आणि मागण्यांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासनाने आता थेट संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आगामी दोन-तीन दिवसांत होणाऱ्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जाणार आहेत. दरम्यान, या भूसंपादन प्रकरणाची स्थानिक पातळीवरील वस्तूस्थिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीचा सविस्तर आढावा घेणारा विशेष अहवाल पोलिस विभागाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे.
एकीकडे कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया, दुसरीकडे खाजगी कंपनीशी असलेला संबंध नाकारणे आणि पालकमंत्र्यांचा प्रदूषणविरहित रोजगाराभिमुख प्रकल्पाचा आग्रह, या सर्व घडामोडींमुळे सध्या वाटदच्या भविष्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत होणाऱ्या बैठकीतून या वादावर काय तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
