सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींनाही दणका; कोर्टाच्या परिसरातील आंदोलनावरून फटकारत मागितले स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली :
Supreme Court Notice Rahul Gandhi संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातून एक मोठी राजकीय घडामोडी समोर आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ ब्लॉकच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचसोबत जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण डीनोटिफाय केल्याच्या निर्णयावरून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनाही नोटीस जारी केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या वर्तनावर कोर्टाचे ताशेरे
याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाने कोर्टाच्या बाहेर आणि परिसरात केलेल्या आंदोलनावरून राहुल गांधी यांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांनी आपल्या समर्थकांसह सुप्रीम कोर्ट परिसरात केलेल्या वर्तनावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. "कोर्टाला अशा पद्धतीने कोणीही धमकावू शकत नाही," अशा अत्यंत कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमला बजावले आहे. यासंदर्भात राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकार आणि प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावे लागणार
सुप्रीम कोर्टाने आज या प्रकरणात नोटिसांचा धडकाच लावला आहे. निवडणूक आयोगासह दोन्ही आयुक्त, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांना शपथपत्राद्वारे आपले उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. दरम्यान, एसआयआरशी संबंधित याचिकेवर एकत्र सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, तर आंदोलकांवर घातलेल्या विविध निर्बंधांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर वेगळी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
