Supreme Court Reservation संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम; धर्मांतरानंतर आधीच्या जातीचा आधार घेत आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतर आणि जातीवर आधारित आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्मातील सामाजिक व्यवस्थेत असलेल्या मागास वर्ग किंवा अनुसूचित जातीशी संबंधित व्यक्तीने जर दुसरा धर्म स्वीकारला, तर त्याला आधीच्या धर्माच्या आधारावर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
धर्म बदलताच आरक्षण संपणार
धर्म बदलताच आरक्षणही संपुष्टात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. हिंदू जाती व्यवस्थेच्या अंतर्गत व्यक्तीच्या मागासलेपणाची स्थिती दुसऱ्या धर्मात गेल्यानंतर आपोआप स्थलांतरित होत नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. केवळ अनुसूचित जातीचा असल्याने धर्मांतर केल्यावर आधीच्या जातीचा आधार घेऊन आरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही. हिंदू समाजातील जातीव्यवस्था आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे ही आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली असून, दुसऱ्या धर्मात गेल्यानंतर ही व्यवस्था लागू होऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. तामिळनाडू सरकारने धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारलेल्या लोकांचे आरक्षण कायम ठेवले होते, जो सरकारचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला होता. हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर कोर्टाने संवैधानिक सिद्धांताच्या आधारे दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती व्ही. एन. सिंह (किंवा संबंधित खंडपीठाचे निर्देश) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
तामिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद आणि कोर्टाची भूमिका
तामिळनाडूतील सात मुस्लिम समुदायातील लोकांना ओबीसींची मान्यता देणारा आदेश राज्य सरकारने काढला होता, ज्याला मद्रास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. धर्मांतरानंतरही सामाजिक आणि शैक्षणिक रीतीने मागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने केला होता. सरकारी आदेश हा नवीन मागासवर्ग बनवण्यासाठी नसून, तामिळनाडू मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत धर्माच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणापासून वंचिंत ठेवू नये म्हणून काढण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला होता.
मात्र, जात ही जन्माने ठरलेली असते आणि धर्म बदलल्याने जात बदलत नाही, तसेच इस्लाममध्ये जातीय उतरंड नाही, असे स्पष्ट करत मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारचा आदेश असंवैधानिक ठरवला होता. लब्बाई, मरक्कायर, राउथर आणि दक्कानी मुस्लिम आदी अधिसूचित समुदायांची सदस्यता जन्माने ठरलेली असल्याने धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, या उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेला आता सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला आहे.
