४४ हजारांहून अधिक शेतकरी बाधित; २-३ दिवसांत प्रस्ताव शासनाकडे जाणार
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. आजअखेर जिल्ह्यातील ४४ हजार ३७१ हून अधिक शेतकऱ्यांच्या १३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील भात आणि नाचणी पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पुढील दोन ते तीन दिवसांत अंतिम पंचनाम्यांचा अहवाल तयार करून भरपाईसाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
खरिपाच्या हंगामात ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिली, ज्यामुळे भातशेती आणि नाचणी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने नुकसान भरपाईसाठी हे पंचनामे हाती घेण्यात आले आहेत.
पहिल्या दोन टप्प्यांत ९ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पहिल्या दोन ट्रिगर (टप्प्यांमध्ये) प्रशासनाने रत्नागिरी, राजापूर, संगमेश्वर, लांजा, खेड आणि मंडणगड या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने एकूण ९ तालुक्यांत नुकसानाचे पंचनामे सुरू केले आहेत. यामध्ये १३ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील भात व नाचणी पिकांची पाहणी पूर्ण झाली असून उर्वरित क्षेत्राचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे.
अद्याप तीन तालुके दुष्काळ यादीतून वंचित
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करण्यात आला असला तरी दापोली, चिपळूण आणि गुहागर या तीन तालुक्यांत अद्याप अधिकृत दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. मात्र या तिन्ही तालुक्यांमध्येही पावसाअभावी शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून तेथील परिस्थितीही चिंताजनक आहे. या उर्वरित तीन तालुक्यांचाही लवकरच दुष्काळ सदृश यादीत समावेश केला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री सामंत यांनी दिले आहे.
जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी
नुकसानग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्यासह कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतावर जाऊन पाहणी केली.
"जिल्ह्यात पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. आतापर्यंत १३ हजार हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले असून ४४ हजारांहून अधिक शेतकरी बाधित आढळले आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल." — शिवकुमार सदाफुले (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, रत्नागिरी)
