जिल्ह्यातील साहित्य वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण; जिल्हाधिकारी कार्यालयात मराठी भाषा विकास कक्ष सुरू होणार
रत्नागिरी:
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मराठी भाषा अधिकारी म्हणून गौरी सावंत सावेकर यांनी आजपासून अधिकृतपणे आपला पदभार स्वीकारला आहे. गौरी सावंत या एक नामांकित कवयत्री असून त्यांनी सुरुवातीला बीसीए, एमसीए आणि डिप्लोमा इन वेब डिझायनिंगचे शिक्षण घेतले; परंतु मराठी भाषेवरील प्रेमापोटी त्यांनी पुन्हा मराठी विषयातून बीए, एम.ए. आणि बी.एड. या उच्च पदव्या संपादन केल्या. शालेय जीवनापासूनच कविता आणि मराठी साहित्यात रमणाऱ्या गौरी सावंत सावेकर यांची ‘Ratnagiri Marathi Language Officer Gauri Sawant’ म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे रत्नागिरीच्या साहित्य वर्तुळात प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विकास कक्ष’
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विकास कक्ष’ सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले होते.
त्यानुसार रत्नागिरीतही या विभागाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भाषा विषयाचे दालन जनगणना विभागात कार्यान्वित करण्यात आले असून, लवकरच मराठी भाषा अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र आणि हक्काची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मराठी भाषा विभागाचे महत्त्वाचे उपक्रम व नियोजन
मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जाहीर केल्यानुसार, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा त्याच्या परिसरात ५०० ते ६०० चौरस फुटांची जागा या कक्षासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या कक्षाची आस्थापना आणि फर्निचर याचा संपूर्ण खर्च शासन स्तरावरील मराठी भाषा विभागामार्फतच केला जाणार असून, याद्वारे जिल्हा प्रशासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
मराठी भाषा अधिकाऱ्यांनी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असून, नियमित उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तरदायी राहून कामकाज
मराठी भाषा अधिकारी जरी विभागामार्फत नियुक्त असले, तरी त्यांना थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व समन्वयाने काम करणे बंधनकारक राहणार आहे. जिल्ह्यातील साहित्य संमेलनांचे आयोजन, स्थानिक साहित्यिकांशी संपर्क साधणे, तसेच दुर्लक्षित व अप्रकाशित साहित्याचे पुनरावलोकन करून ते वाचनालयांपर्यंत पोहोचवणे, असे ५ ते ६ महत्त्वाचे उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात या अधिकाऱ्यांमार्फत राबवले जाणार आहेत. या सर्व उपक्रमांसाठी शासनाकडून स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यातील भाषा संवर्धनाचे काम अत्यंत वेगाने पुढे नेले जात असून, भाषा अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
