जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा उपक्रम; १५१०० या टोल-फ्री क्रमांकावर २४ तास मोफत विधी सल्ल्याची सुविधा उपलब्ध
Ratnagiri Legal Services Week बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या विधी सेवा सप्ताहाचा समारोप ९ नोव्हेंबर रोजी ‘विधी सेवा दिना’निमित्त होणार आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून नागरिकांमध्ये व्यापक कायदेविषयक जनजागृती केली जात असून, प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध जनकल्याणकारी योजना आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली जात आहे.
समाजातील उपेक्षित, दुर्बल आणि गरजू घटकांना जलद व सुलभ न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पूर्णतः कटिबद्ध आहे. पैशांअभावी कोणत्याही नागरिकाला न्यायापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पात्र नागरिकांना मोफत वकील आणि विधी सल्ला उपलब्ध करून दिला जात आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव आर. आर. पाटील हे प्राधिकरणाचे कामकाज प्रभावीपणे राबवत आहेत.
Ratnagiri Legal Services Week: कोणाला मिळणार मोफत विधी सहाय्य?
प्राधिकरणामार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी मोफत कायदेशीर मदत पुरवली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या घटकांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
महिला आणि बालके
अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातीतील (ST) व्यक्ती
दिव्यांग व्यक्ती आणि औद्योगिक कामगार
कारागृहातील कैदी
वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले नागरिक
या सर्व घटकांना न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. याशिवाय, खटल्याच्या टंकलेखनाचा (टाइपिंग) आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींचा संपूर्ण खर्चही शासनाकडूनच केला जातो.
१५१०० टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा सुरू
नागरिकांना घरबसल्या कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ‘१५१००’ हा २४ तास उपलब्ध असणारा राष्ट्रीय टोल-फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे गरजू नागरिकांना कोणत्याही कायदेशीर अडचणीच्या वेळी त्वरित मार्गदर्शन मिळवणे अधिक सोयीचे झाले आहे. न्याय मिळविण्यासाठी आर्थिक अडचणी अडथळा ठरू नयेत, यासाठी पात्र नागरिकांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
