रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील वाहतूक होणार सुलभ; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली माहिती
Amba Ghat Tunnel DPR बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या आंबा घाटातील खडतर व वळणावळणाच्या प्रवासाला आता आधुनिक भुयारी मार्गाचा पर्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंबा घाटात प्रस्तावित भुयारी मार्गासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल ते रत्नागिरी हे अंतर अवघ्या एका तासात पार करता येईल, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला आहे.
रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांमधील दळणवळणासाठी आंबा घाट हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र, घाटातील नागमोडी वळणे, तीव्र चढ-उतार आणि अरुंद रस्त्यामुळे प्रवासासाठी अधिक वेळ लागतो, तसेच पावसाळ्यात या मार्गावरील वाहतूक अधिक धोकादायक बनते. त्यामुळे आंबा घाटाला पर्यायी भुयारी मार्ग असावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानंतर गडकरी यांनी अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
Amba Ghat Tunnel DPR: औद्योगिक विकास, पर्यटन आणि व्यापाराला मिळणार नवी दिशा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल आणि हातकणंगले परिसरातील उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असून, त्यांना जागेची मोठी आवश्यकता भासत आहे. अशा वेळी रत्नागिरी जिल्हा हा उद्योगांसाठी उत्तम पर्यायी परिसर ठरू शकतो. कागल ते रत्नागिरी प्रवासाचा वेळ एका तासावर आल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील औद्योगिक संबंध अधिक दृढ होतील, तसेच कच्चा माल व तयार उत्पादनांच्या मालवाहतुकीसाठी हा मार्ग मैलाचा दगड ठरेल.
याशिवाय, कोल्हापूरमधील पर्यटकांना कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे होईल. त्याचप्रमाणे रत्नागिरीतील आंबा, काजू, मासे आणि अन्य कृषी व मत्स्य उत्पादनांना पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजारपेठा सहज उपलब्ध होऊ शकतील. प्रवासाचा वेळ आणि इंधन खर्च कमी झाल्याने व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डीपीआरनंतर प्रकल्पाचे चित्र होणार स्पष्ट
सध्या या भुयारी मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बोगद्याची अचूक लांबी, नेमका मार्ग, बांधकामाचा संभाव्य खर्च, तांत्रिक आराखडा आणि कामाची कालमर्यादा याबाबतचे स्पष्ट चित्र डीपीआर प्राप्त झाल्यानंतरच समोर येईल. प्रत्यक्ष बांधकाम आणि आवश्यक प्रशासकीय मंजुरींचे टप्पे पार पडल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल, मात्र या निर्णयामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.













