मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्ट बांधकाम तोडण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बजावलेल्या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या सदानंद कदम यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने कदम यांना या नोटिसीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चार आठवड्यांत अपील दाखल करताना पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करावेत. मुदतीत अपील दाखल न केल्यास रिसॉर्टवर पाडकामाची कारवाई करण्याची मुभा पर्यावरण मंत्रालयाला राहील, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
सागरी किनारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ३१ जानेवारी २०२२ मध्ये रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्यासंदर्भात कदम यांना नोटीस बजावली होती. तसेच, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडून जमीन पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते.
२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणखी एका आदेशाद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमबीसीबी) कदम यांच्याकडून पर्यावरणाच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यानंतर, ६ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश काढला. कदम यांनी त्या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती सोनक आणि न्यायमूर्ती जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:06 AM 23/Nov/2024
