रत्नागिरी : राज्यातील विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला काही निर्देश दिले आहेत. त्याबाबतची शासनाकडून कार्यवाही व्हावी यासाठी राज्यातील विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांकडून लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील विशेष सहाय्यक सरकारी वकील २ ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार आहेत.
महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या विशेष सहायक सरकारी वकिलांना ठोक मानधन मिळावे यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात २ एप्रिल रोजी न्यायालयाने शासनाला निर्देश देऊन या वकिलांना नियमित सरकारी नोकरीत सामावून घेता येईल का? वकिलांना ठोक किंवा निश्चित मानधन देता येईल का? याबाबत विचारणा केली आहे. परंतु शासनाकडून यासंदर्भात कोणताही निर्णय न्यायालयाला कळवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या याचिकेवाबत केवळ तारखा पडत आहेत.
शासनाचे खंडपीठाच्या निर्देशांकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील विशेष सहायक सरकारी वकील तेथील लोकप्रतिनिधी मंत्र्यांना भेटत आहेत. शासनाने याबाबत योग्य निर्णय तातडीने घेऊन न्यायालयाला कळवण्याची विनंती या वकिलांकडून निवेदनाद्वारे केली जात आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील विशेष सहायक सरकारी वकील बुधवारी पालकमंत्री उदय सामंत यांना भेटून निवेदन देणार आहेत. विशेष सहायक सरकारी वकिलांना रोजच्या साक्षीदार तपासणी, युक्तिवाद करणे अशा विविध कामांसाठी केवळ २ हजार मिळण्याची मर्यादा आहे. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्ट खंडपीठाने दाखल याचिकेवर शासनाने निर्देश दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:17 PM 30/Sep/2024
