रत्नागिरी : बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुरड्यांवर अत्याचाराचा प्रकार घडल्यानंतर शासनाने खासगी शाळांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जावेत असे आदेश काढले. सुरवातीच्या महिन्याभरात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावाही केला गेला; परंतु पाच महिन्यांनंतर सीसीटीव्ही बसविण्याच्या निर्णयाबाबत गांभीर्यच राहिलेले नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या केवळ १३ प्राथमिक शाळांमध्येचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. प्रशासनाने जिल्हा नियोजनकडे पाठवलेला ५ कोटींचा प्रस्तावही ‘जैसे थे’ राहिलेला आहे. यावरून प्रशासन किती गांभीयनि तिकडे पाहत आहे, हे लक्षात येते.
बदलापूर येथील घटनेनंतर शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर पावले उचलली होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्याचे बंधनकारक केले होते. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे सूचनाही शासनाकडून शिक्षण विभागाला दिली होती. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली होती. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीने त्यासाठी तरतूद करून तो निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी चार कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागामध्ये एकूण दोन हजार ३८४ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी केवळ १८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले होते. त्यानंतर आणखी १३ शाळांमध्ये स्थानिक ग्रामस्थांच्या आर्थिक साहाय्यातून सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. अशा एकूण ३१ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. मात्र, जिल्हा नियोजनमधून निधी मंजूर असूनही सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम केवळ कागदावरच राहिले आहे.
ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवायचे असतील तर प्रशासनाने आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. काही शाळांनी लोकसहभागातून सीसीटीव्ही कॅमेरे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे: पण त्याला प्रतिसाद तेवढा मिळत नाही. जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद केली गेली तर हा प्रश्न लवकर सुटल. संतोष येराडे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परीषद
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:05 PM 07/Jan/2025
