रत्नागिरी : कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार न करणे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यांच्या जिल्हा प्रशासन व महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी अंगलट आले आहे. या सातही जिल्ह्यांमध्ये कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील अनेक विकास कामांना याचा फटका बसणार आहे.
आधी कॉस्टल झोन प्लॅन आणा आणि मगच वीट रचा, असे फटकारा लवादाने लावल्यामुळे शासकीय गोटात एकच खळबळ उडाली आहे. हा प्लॅन तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २५ वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र, तो तयार न झाल्याने या सातही जिल्ह्यांतील समुद्रकिनाऱ्यालगत होणाऱ्या बांधकामांवर आता बंदी आली आहे.
कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांत विविध शासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला पायबंद घालण्यासाठी येथील पारंपरिक मच्छीमार बचाव सामाजिक कृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०२४ मध्ये याचिका दाखल केली. सातही जिल्ह्यांचे गाव नकाशे तयार करणे, मढ प्लॉट, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र, माशांच्या प्रजननाच्या जागा निश्चित करून संरक्षण देणे, राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना (अत्यावश्यक सेवा वगळता) परवानगी देण्यात येऊ नयेत, असे सक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने जिल्हाधिकारी, एमसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील विविध नियोजित बांधकाम प्रकल्प लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांचे कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन २५ वर्षांनंतरही तयार झालेले नाहीत. याचे विपरित परिणाम होऊ लागले आहेत. कोस्टल जिल्ह्यांतील गावांचे नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड झाली आहे. राज्यातील विविध २ शासकीय विभागांनी बड्या कंपन्या, भांडवलदारांच्या हितासाठी पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन यापुढे राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यात कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना परवानगी देण्यात येऊ, अशी भूमिका लवादाने घेतली आहे.
शासकीय विभागाची कानउघाडणी
पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवणे व अन्य मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवर पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय विभागाची न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
योजनेसाठी केंद्राचा कोट्यवधीचा खर्च
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे राज्यातील सात जिल्हे कोस्टल झोनमध्ये मोडतात. कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी खर्च केला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:02 AM 08/Feb/2025
