वक्फ विधेयकाला बार कौन्सिलने समर्थन द्यावे : अॅड. विलास पाटणे

रत्नागिरी : गुजरात उच्च न्यायालयाने बेट द्वारका येथील बेकायदेशीर धार्मिक अतिक्रमणे वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. वक्फच्या नावाखाली सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केलेल्या एकूण १३ बेकायदेशीर धार्मिक अतिक्रमणे बुलडोझर चालवून मुक्त करण्यात आली, असे प्रतिपादन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी केले.

अधिवक्ता परिषदेच्या कोकण प्रांताच्या नाणीज येथे झालेल्या अभ्यासवर्गात अॅड. पाटणे बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वक्फ बोर्डाला संविधानात जागा नाही हे स्पष्ट केले. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पाठिंबा दिला आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने वक्फ विधेयकाचे स्वागत केले पाहिजे आणि आपण सर्व वकिलांनी पूर्ण ताकदीने समर्थन दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

अभ्यासवर्गाला प्रदेशध्यक्ष अॅड. संजीव गोरवाडकर, अॅड. नंदू फडके, अॅड. पारिजात पांडे, अॅड. श्रीराम रेडीज, अॅड. अंजली हेळेकर, अॅड. भाऊ शेट्ये, अॅड. प्रिया लोवलेकर आदी उपस्थित होते. कोकण प्रांतातून ३५० अधिवक्ता हजर होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:44 AM 11/Feb/2025