पावस : रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत लेखी निवेदन राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना प्रत्यक्ष भेटून उद्यान पंडित पुरस्कारप्राप्त शेतकरी अजय तेंडुलकर यांनी दिले. त्यामध्ये जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पीकविम्याचे निकष ठरवावेत, अशी प्रमुख मागणी तेडलकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तेथील शेतीविषयक समस्या निवारण्यासाठी व तेथील शेतकल्पाला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी काही निकषांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे तेंडुलकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. जिल्ह्यासाठी वेगळी भूमिका घेऊन तेथील भौगोलिक परिस्थिती अनुसरून काही निकषांमध्ये बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यासाठी पिकविमा प्रोमियम १३ हजार ६०० रुपये आणि सिंधुदुर्गाला आठ हजार आहे, यामध्ये बदल होऊन सिंधुदुर्गप्रमाणेच प्रीमियम मिळणे गरजेचे आहे.
पोर्टलवर पिकविमा भरत असताना लागवडीयोग्य क्षेत्राचा पिकविमा भरता जातो; परंतु पोटखराबा भरला जात नाही. जिल्ह्यामध्ये ३० टक्के लागवडीयोग्य क्षेत्र व ७० टक्के पोटखराबा आहे. या पोटखराबा क्षेत्रावर हापूस आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते २०२४-२५ पूर्वी पोटखराबा व लागवडीयोग्य क्षेत्राचा पिकविमा घेतला जात होता तरी पुढील येणाऱ्या हंगामापासून पूर्वीप्रमाणे पिकविमा लागू करावा. पिकविम्यामध्ये तापमानाचा निकष हा १ मार्च ते १५ मे ऐवजी आंबा, काजू हंगामाप्रमाणे १५ फेब्रुवारी ते ३१ मे पर्यंत करण्यात यावा, तापमानाचा निकष जिल्ह्यातील समुद्रसपाटीपासून जवळ असणाऱ्या महसूल मंडळांना ३७ अंशाऐवजी ३५ अंश करण्यात यावा, पिकविम्यामध्ये वेगवान वाऱ्याचा निकष २०२० पूर्वी हवामानयंत्राद्वारे घेण्यात येत होता; परंतु २०२० नंतर शेतकऱ्याने सूचना दिल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येते, त्यामुळे २०२० प्रमाणे हवामानयंत्राद्वारे निकष ठरवण्यात यावा, पिकविम्यामध्ये तापमान सलग तीन दिवस ३७ अंश राहिल्यास लाभ मिळतो; परंतु तीन दिवसातील तापमानाची सरासरी काढून ती ३७ अंश झाली तरीही पिकविमा मिळावा.
नवीन योजना राबवत असताना जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे मत, जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे मत विचारात घेऊन योजना अंमलात आणावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
काजू बी खरेदीसाठीही कर्ज मिळावे
काजू बी ला १६० ते १८० हमीभाव मिळावा, काजू बी प्रोसेसिंग युनिटला शासनाकडून ३५ टक्के अनुदान मिळते; परंतु महत्त्वाचे म्हणजे युनिट चालू केल्यानंतर काजू बी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी लागते. त्यामुळे काजू ची खरेदी करण्यासाठी ३ ते ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळावे. जिल्ह्यातील बागांचे वणव्यामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी तेंडुलकर यांनी निवेदनात नमूद केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:44 PM 11/Feb/2025
