चिपळूण : शहरातील पालिकेच्या भाजीमंडईसह मटण व मच्छी मार्केटमधील गाळे ३० वर्षाच्या मुदतीवर लिलाव प्रक्रियेद्वारे देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. विक्रेत्यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतरच इमारतीमधील दुरुस्त्या केल्या जातील. काहीही झाले तरी रस्त्यावर विक्रेत्यांना व्यवसाय करू देणार नाही, अशी भूमिका घेत पालिकेने विक्रेत्यांचे नाक दाबले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांना आता लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. १७ वर्षानंतर भाजीमंडईतील गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पालिकेने १७ वर्षांपूर्वी भाजीमंडईसह मटण व मच्छीमार्केटची इमारत बांधल्यानंतर त्यातील गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया राचबली होती. त्यात विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला नाही. दोन्ही इमारतीमध्ये गैरसुविधा आहेत, तसेच अनामत रक्कम आणि भाडे जास्त असल्याचा आरोप विक्रेत्यांकडून करण्यात आला. त्यामुळे १७ वर्षांपासून या दोन्हीं इमारती विनावापर पडून असून, पालिकेचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. मुख्याधिकारी विशाल भोसले इमारतींच्या फेरमूल्यांकनाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले होते.
त्यात गाळे ओटे यांचे भाडे कमी करून ते तीस वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला मंजुरी मिळाली. मात्र, भाडे न भरता विक्रेत्यांना रस्त्यालगत बसून व्यक्त करण्याची सवय झाल्याने विक्रिते इमारतीमधील गैरसोयी पुढे करून पालिकेची लिलाव प्रक्रिया हाणून पाडव्याची शक्यता आहे. लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतर गैरसुविधा दूर करू, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे.
भाजीमंडई
भाजीमंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. गाळ्याचे मासिक भाडे सर्वाधिक मोठ्या गाळ्यासाठी ६ हजार रुपये आणि ओटवांचे ७०० रुपये होते. मूल्यांकनानुसार गाळ्यांचे भाडे २४०० १९००, १४०० आणि १ हजार रुपये इतके उसरणार आहे. ओट्याचे भाडे १ हजार रुपये इतके असणार आहे. या गाळ्यांसाठी ३ लाख ६० हजार ६० रुपये विनापरतावा अनामत रक्कम तीस वर्षांसाठी असणार आहे.
मटण व मच्छी मार्केट
मटण व मच्छी मार्केटमध्ये ४३ गाळे आहेत. पूर्वी गाळ्यांचे मासिक भाडे सर्वाधिक मोठ्या गाळ्यासाठी सहा हजार रुपये इतके होते. नव्या मूल्यांकनानुसार ते ३ हजार ६५० रुपये इतके असणार आहे, तसेच २ लाख ७९ हजार रुपये अनामत रक्कम तीस वर्षासाठी विनापरतावा असणार आहे.
भाजीमंडईत चिकन व मटण मार्केटमध्ये काही गैरसोयी आहेत. त्यात सुधारणा केली पाहिजे हे मान्य आहे: पण या दोन्ही इमारतींवर पालिकेने आधीच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. पुन्हा आवश्यकतेनुसार खर्च करण्याची तयारी आहे; पण प्रथम विक्रेत्यांनी लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला पाहिजे आधी सुविधा द्या नंतर आम्ही लिलावात भाग घेऊ, असे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येते. त्यानंतर ते पुन्हा पुन्हा अडचणी दाखवत बसतात. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पालिका केवळ इमारतींवर खर्च करते. असे यापुढे चालणार नाही. ते विक्रेते कारण देत बसतील त्यांना येथून पुढे रस्त्यावर व्यवसाय करू दिला जाणार नाही. त्यांना आता होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हावेच लागणार आहे. – विशाल भोसले, मुख्याधिकारी, चिपळूण पालिका
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:58 PM 28/Mar/2025
