चिपळूण : महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार तालुका पातळीवर अनेक विकासकामे मंजूर झाली आहेत. यामध्ये पाणी योजना, बेघरांसाठी घरकूल योजना अशा अनेक लोकोपयोगी कामांचा समावेश आहे. पावसाळा जवळ आला तरी अजूनही शासनामार्फत वाळू धोरण आणले जात नाही, त्यामुळे वरील सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. यामध्ये जनता भरडली जात आहे.
तरी शासनाने रास्त धान्य दुकानांमध्ये तरी माणसी २० किलो तरी वाळू रास्त दराने द्यावी, अशी मागणी चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सभापती शौकतभाई मुकादम यांनी करुन शासनाला घरचा आहेर देऊन शासनाच्या असलेल्या वाळू धोरणाची खिल्ली उडवली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, गेली अनेक दिवस वाळू बंद असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. तसेच विकास कामे व बांधकामे सुद्धा ठप्प झाली आहेत. तसेच सदर वाळू बंदीचा कायदा फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यापुरताच आहे का, असा सवाल श्री. मुकादम यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणी शासनाने वरील सर्व विषयाचा गांर्भीयाने विचार करुन ताबडतोब वाळूचे नवीन धोरण तयार करुन सर्वसामान्यांना वाळू मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही शौकत मुकादम यांनी केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:45 AM 31/Mar/2025
