रत्नागिरी : सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय ट्रॉलर्सची घुसखोरी सुरू आहे. हे हायस्पीड ट्रॉलर बेसुमार म्हाकुळ, बळा (रिबन फिश), बांगडा आदी माशांची लूट करत आहेत. त्यात बंदी असलेल्या एलईडीद्वारेही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी सुरू असल्याने मत्स्य विभाग हतबल असल्याची स्थिती आहे. घुसखोरी आणि बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून गस्तीमध्ये वाढ केल्याचे मत्स्य विभागाने सांगितले.
मासेमारी बंदीनंतर सुरू झालेल्या नवीन हंगामानंतर स्थानिकपिला परप्रांतीय ट्रॉर्लसनीच रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीमध्ये मासळीची तूट सुरू केली आहे. वारंवार होणाऱ्या या घुसखोरीमुळे स्थानिक मच्छीमार अडचणीत सापडले आहेत. यापूर्वी मत्स्य विभागाच्या गस्तीनीकेचा प्रश्न होता; परंतु आता शासनाने हायस्पीड गस्तीनौका दिली असतानाही परप्रांतीयांवर स्थानिक मत्स्य विभागाचा वचक राहिलेला नाही. बिनदिक्कत परप्रांतीय ट्रॉलर्सची घुसखोरी सुरू आहे. मालवणमध्ये सुरू असलेले हे लोण आता रत्नागिरी समुद्र किनाऱ्यावरही दिसू लागले आहे. काही ट्रॉलर्सनी घुसखोरी केली असून उच्च दर्जाच्या मासळीची लूट सुरू आहे. मत्स्य विभागाची गस्ती नौका आहे कुठे, असा प्रश्न स्थानिक मच्छीमार करत आहेत. सागरी हद्दीत १२ वाव समुद्रात परप्रांतीय ट्रॉलर्सधारकांकडून घुसखोरी करत म्हाकुळ, बळा (रिबन फिश) यासारख्या मासळीची बेसुमार लूट केली जात आहे, असा आरोप करत स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांनी याबाबत मत्स्य व्यवसाय विभागाचे लक्ष वेधले. मात्र, मत्स्य व्यवस्राय विभाग सुस्त असल्याचा आरोप करत पारंपरिक मच्छीमार आक्रमक बनले आहेत.
एलडी मासेमारी थांबत नाही ?
त्यात भर पडली आहे ती एलईडी मासेमारीची. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी राजरोस एलईडी मासेमारी सुरू आहे. बंदी असताना देखील ही मासेमारी होतेच कशी, असा प्रश्न पारंपरिक मच्छीमारांनी केला आहे. शासनाची हायस्पीड गस्तनौका असताना घुसखोरी का रोखली जात नाही ? एलईडी मासेमारी का थांबत नाही? असा संतप्त सवाल स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांनी केला आहे.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हद्दी क्षेत्रात परप्रांतीय ट्रॉलर्सची घुसखोरी रोखण्यासाठी आम्ही गस्तीमध्ये वाढ केली आहे. रात्री-अपरात्री जरी अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यास आम्ही कारवाईसाठी सज्ज आहोत. – चिन्मय जोशी, परवाना अधिकारी, मत्स्य विभाग
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:23 18-09-2024
